UP News: राज्य के कई शहरों में होगी मदरसों की जांच, टीमें गठित; 30 दिसंबर को भेजी जाएगी शासन को रिपोर्ट

संवादसूत्र, बाराबंकी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। अब राज्य अनुदानित मदरसों की जांच के लिए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 23 टीमें गठित कर दी हैं। जांच टीम में उपनिदेशक मंडल अयोध्या, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (डीएमओ) और खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) शामिल हैं। 30 दिसंबर तक जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अब राज्य अनुदानित मदरसों की जांच होनी है।

जिले में 23 मदरसा राज्य अनुदानित (एडेड) संचालित हैं। समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए मानकों को पूरा कराने के लिए यूपी सरकार जांच करा रही है। इसमें अध्यापकों की गुणवत्ता परखी जाएगी। मदरसों के मानक, शैक्षिक गुणवत्ता जांची जाएगी। इसके लिए डीएम ने 23 टीमें नामित किया है।

इन मदरसों की होगी जांच

राज्य अनुदानित मदरसा अरबिया सालारिया सतरिख, जामिया अरबिया रहमानिया रहमानगंज, दारुल उलूम आरफिया, जामिया अरबिया इमदाददुल उलूम, जामिया अरबिया नूरूल उलूम, निस्वां नूरूल उलूम जैदपुर, इस्लामिया निस्वां स्कूल व मदरसा इस्लामिया स्कूल, मेलारायगंज की जांच होगी।

इसके अलावा इस्लामिया अहले सुन्नत हशमतुल उलूम, रामपुर कटरा, अरबिया मुजदददिया अनवारूल उलूम रामपुर कटरा, जामिया मदीनतुल उलूम रसौली, इस्लामिया अरबिया बहरूल उलूम की जांच होनी है। जामिया वारसिया मिस्वाहुल उलूम, मिर्चिया शरीफ, अनवारूल उलूम रामनगर, रज्जाकिया नूरूल उलूम सूरतगंज, कैफीउल उलूम मीरपुर, मुईनुल इस्लाम सुढ़ियामऊ, जामिअतुल फलाह बढ़नपुर, मिस्बाहुल उलूम देवा, जियाउल इस्लाम फतेहपुर, अरबिया हनफीउल उलूम बंकी, इरम माडल निस्वां स्कूल पीरबटावन, मदरसा दारुल उलूम पीरबटावन की जांच होगी।

इन बिंदुओं पर होगी जांच

मदरसे का संचालन करने वाली संस्था का नाम, पंजीकरण की स्थिति, मदरसा में पेयजल, फर्नीचर, बिजली, शौचालय आदि देखा जाएगा। छात्र और छात्राओं की संख्या, शिक्षक की संख्या और उनकी योग्यता, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय का स्रोत, मदरसे के छात्र कहां-कहां पंजीकृत हैं आदि बिंदुओं पर जांच होगी।

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152 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त

जिले में 320 मदरसा संचालित हैं। इनमें से 168 मदरसा मान्यता प्राप्त हैं। 152 गैर मान्यता से मदरसा संचालित हो रहे हैं। पिछले वर्ष 2022 में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच की गई थी। इसके बाद मान्यता प्राप्त मदरसों के मानकों को खंगाला गया। रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। जल्द ही इन मदरसों पर शासन की ओर से निर्णय हो सकता है।

गैर मान्यता और मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हो चुकी है। अब राज्य अनुदानित मदरसों की जांच होगी। 23 टीमें लगाई गई हैं। इसमें डीएमओ, उपनिदेशक और संबंधित ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। 30 दिसंबर से पहले जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है। बीके द्विवेदी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।