GDA Plot Scheme 2025: एनसीआर में छोटे प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, सुविधाएं विकसित करने में जुटी अथॉरिटी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम में खाली पड़े ग्रुप हाउसिंग के भू उपयोग को परिवर्तित किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) इंदिरापुरम विस्तार योजना में प्लॉट सृजित कर क्षेत्र को विकसित करने में जुटा है, जहां लोगों को प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्राधिकरण सड़क, सीवरेज और पानी की लाइन के साथ ही विकास कार्यों में जुटा है।

छोटे प्लॉट की बिक्री से जीडीए का भरेगा खजाना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इंदिरापुरम में चार ग्रुप हाउसिंग के करीब 30 हजार वर्ग मीटर प्लॉट खाली थे, जिसका भू उपयोग परिवर्तित करते आवासीय किया गया।

प्राधिकरण इस योजना के तहत लेआउट के अनुसार, सड़क निर्माण के साथ ही सीवर और पेयजल लाइन आदि कार्य कराएगा।

योजना में प्लॉट के सामने मैनहोल, बिजली के खंभे, ग्रीन बेल्ट, पार्क आदि विकसित किए जाएंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से करीब 120 प्लॉट के हिसाब से लेआउट तैयार किया गया है।

योजना को जल्द तैयार कर छोटे प्लॉट की बिक्री से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आय होगी, जिससे विकास कार्य और अधिक तेजी से हो सकेंगे।

जीडीए ने 92 पात्रों को भवन का आवंटन पत्र सौंपा

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से 92 पात्रों को भवन का आवंटन पत्र सौंपा गया है। उक्त जानकारी देते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि निजी विकासकर्ताओं की ओर से ईडब्ल्यूएस, एलआईजी भवन निर्माण किया है। इनमें 31 ईडब्ल्यूएस और 61 एलआईजी भवन शामिल हैं। सभी को आवंटन पत्र दे दिए गए।

उन्होंने बताया कि आवंटन पत्र हासिल करने वाले सभी लाभार्थियों से रकम जमा कराकर आवंटित भवन पर कब्जा दिया जाएगा। आवेदन करने वाले लोगों की संख्या करीब 63 थी, लेकिन लॉटरी के माध्यम से हुए ड्रा में 31 पात्रों को भवन का आवंटन हुआ। एलआईजी के लिए 99 आवेदन में 61 को लॉटरी के माध्यम से आवंटन पत्र दिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 18 फरवरी को हिंदी भवन सभागार में जीडीए की ओर से दूसरे दिन खाली प्लॉट की नीलामी की गई, जिसमें जीडीए को करीब 57 करोड़ रुपये की आय होगी।

बोलीदाताओं ने दूसरे दिन भी खरीदारी के लिए उत्साह के साथ बोली लगाई। दो दिन तक चली नीलामी प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरण को करीब 91 से अधिक की आय होने की उम्मीद है, जिससे प्राधिकरण क्षेत्र में विकास कार्यां को रफ्तार मिलेगी।