MNREGA: जॉबकार्ड धारकों के लिए आ गया नया आदेश, इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा रोजगार
मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए गोंडा के बेलसर में जाबकार्ड धारकों का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। 48 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को यह प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य श्रमिकों की सही पहचान सुनिश्चित करना और फर्जी भुगतान रोकना है। अभी तक केवल 800 श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है।
संवाद सूत्र, बेलसर (गोंडा)। मनरेगा के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए अब श्रमिकों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विकासखंड बेलसर की सभी 48 ग्राम पंचायतों में जाबकार्ड धारक श्रमिकों को समय से ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी न करने वाले श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा।
अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा अकील अहमद ने बताया कि ब्लाक में 7148 एक्टिव जाबकार्डधारक हैं, जिनके माध्यम से चक मार्ग, इंटरलाकिंग , सड़क निर्माण, नाली-नाला निर्माण, तालाबों के जीर्णोद्धार सहित कई विकास कार्य कराए जाते हैं। जाबकार्ड धारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है।
उन्होंने बताया कि अब तक 800 श्रमिकों की ही ई-केवाईसी कराया जा सकी है। खंड विकास अधिकारी देव नायक सिंह ने बताया कि ई-केवाईसी का उद्देश्य श्रमिकों की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करना और किसी भी स्तर पर फर्जी प्रविष्टि या भुगतान गड़बड़ी पर रोक लगाना है।
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