अध्यापक की मौत के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार : अजय राय

आरोप लगाया कि यह मौत केवल एक पारिवारिक त्रासदी नहीं, बल्कि सरकारी दबाव, भय और उत्पीड़न का परिणाम है। उन्होंने चुनाव आयोग से घटना की उच्चस्तरीय जांच तथा दबाव बनाने वाले अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और पत्नी को मृतक आश्रित में नौकरी देने की बात कही।

उन्होंने कहा कि इस तरह की यह तीसरी घटना है। भाजपा सरकार कर्मचारी और ओबीसी वर्ग दोनों को प्रताड़ित कर रही है। पिता सुरेश कुमार यादव, मां आशा देवी, पत्नी सीमा, बहन सलोनी को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शोकाकुल परिवार के साथ खड़ा है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के अधिकारी एसआइआर सूची में ओबीसी वर्ग के नाम कटवाने और नए नाम जोड़ने का अवैध दबाव बना रहे हैं।

राय ने कहा कि यह प्रदेश की तीसरी ऐसी घटना है, जिसमें कर्मचारी सरकारी प्रताड़ना से दम तोड़ा है। कहीं नाम काटो, कहीं जोडो से पूरा प्रदेश अव्यवस्था से त्रस्त है। अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं और इसकी कीमत जान देकर कर्मचारी चुका रहे हैं। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आयोग का दायित्व केवल सूची संशोधन तक सीमित नहीं, बल्कि प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

यदि एसडीएम, लेखपाल या अन्य अधिकारी दबाव बना रहे थे तो यह सीधी आपराधिक लापरवाही है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। कहा कि यदि इसी तरह कर्मचारियों को निर्दयता से प्रताड़ित किया जाता रहा तो लोगों का प्रशासनिक तंत्र से भरोसा उठ जाएगा। राय ने स्पष्ट किया कि विपिन की पत्नी को नौकरी और परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से सदन तक मजबूती से उठाएगी।