कानपुर शहरवासियों के लिए खुशखबरी, नई संपत्तियों पर नामांतरण शुल्क अब सिर्फ...
कानपुर नगर निगम सदन की बैठक में गृहकर और नामांतरण शुल्क को लेकर हंगामा हुआ। महापौर ने कहा कि शासन से स्वीकृत नामांतरण शुल्क लागू होगा जिससे नई संपत्तियों के नामांतरण पर अधिकतम 10 हजार देने होंगे। पार्षदों ने मनमाने गृहकर का विरोध किया। नगर आयुक्त ने बताया कि शासन के निर्देश पर कर लिया जा रहा है। सदन ने जीएसटी कम होने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम हाउस की बैठक शुरुआत में खूब हंगामेदार रही। पार्षद से लेकर विधायक ने मोर्चा खोल दिया। गृहकर से लेकर नामांतरण शुल्क पर हंगामा होने लगा। तभी महापौर ने कहा कि शासन से स्वीकृत नामांतरण शुल्क को लागू किया जाएगा। कोर्ट में मामले की अड़चन नहीं आएगी तो लागू कर दिया जाएगा। अभी नई संपत्तियों का नामांतरण करने में लोगों को सर्किल रेट का एक प्रतिशत देना पड़ता है। नई नामांतरण नीति लागू होने पर अधिकतम 10 हजार देना होगा।
मनमाने गृहकर के मुद्दे पर सभी पार्षद एक जुट
मनमाने गृहकर के मुद्दे पर सभी पार्षद एक जुट रहे। भाजपा विधायक सुरेन्द्र मैथानी ने कहा कि मनमाना गृहकर बढ़ा दिया है। वर्ष 2022 से गृहकर अभी से बढ़ा दिया। साथ ही ब्याज व 10 प्रतिशत छूट भी नहीं दी है। यह लोकतंत्र के अधिकारों का हनन है। सदन की गरिमा के खिलाफ है। सदन तय करेगा। इसको वापस लिया जाए। पार्षद सुहेल अहमद, नवीन पंडित,धीरेन्द्र त्रिपाठी, अवधेश त्रिपाठी, नीरज बाजपेई,आरती त्रिपाठी समेत कई पार्षदों ने विरोध किया। सुहेल अहमद ने कहा कि गलत तरीके से जनता पर कर लगाया गया है। वर्ष 2022 से टैक्स बढ़ाया गया है। मई वर्ष 2023 में पार्षदों का चुनाव हुआ है। तब एनओसी दी गयी थी कि कोई बकाया नहीं है। ऐसे में अब बकाया दिखाया जा रहा है। इसके चलते स्थानीय निकाय के चुनाव रद्द हो जाने चाहिए। इसके अलावा अब से पिछले दो साल का कर बढ़ाया गया है साथ ही ब्याज लगा दिया है और 10 प्रतिशत छूट नहीं दिया है। यह गलत है।
शासन के निर्देश पर कर लिया जा रहा: नगर आयुक्त
नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि शासन के निर्देश पर कर लिया जा रहा है। वर्ष 2016 से मासिक किराया शुल्क नहीं बढ़ाया है। यह वार्षिक किराया मूल्यांकन बढ़ाया है। उसके आधार पर लिया गया है। पहली बार गृहकर वसूलने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के तहत कर कय किया गया है। जहां पर बिल गड़बड़ है उसको ठीक किया गया है। महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि जिन्होंने वर्ष 2024-25 तक गृहकर जमा कर दिया है उनसे बढ़ा टैक्स अब न लिया जाए। शासन को भेजा जाए। साथ ही जो बिल ठीक किए गए है उसकी सूची मांगी है। जांच के लिए कमेटी बनेगी। किस आधार पर इसको कम किया गया है।
जीएसटी कम होने का धन्यवाद प्रस्ताव पास
सदन ने एक स्वर में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम होने के लेकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पास किया है। यह प्रस्ताव शासन भेजा जाएगा। कन्वेंशन सेंटर नगर निगम को हैंडओवर हो, आय नगर निगम की हो। महापौर ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर नगर निगम को हैंडओवर किया जाए। पार्षद ने हा कि जब तक हैंडओवर नहीं होता है तब तक ताला लगाया जाए। नगर आयुक्त ने कहा कि वहां अभी काम हो रहा है। महापौर ने कहा कि नगर निगम को हैंडओवर किया जाए। टेंडर नगर निगम कराएगा। इससे होने वाली आय नगर निगम के खजाने में जमा की जाए।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में हो रही गड़बड़ी की जांच
पार्षद ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में हो रही गड़बड़ी की जांच की मांग की है। तीन-तीन माह तक प्रमाण पत्र नहीं बन रहे है। महापौर ने जांच के आदेश दिए।
मूल बजट नहीं हुआ पास
सदन ने पुनरीक्षित बजट पास कर दिया। मूल बजट महापौर ने अभी नहीं पास किया । उन्होंने कहा कि अभी कई कमियां है। उसको लेकर लेखाधिकारी व नगर आयुक्त के साथ बैठक करके कंमियों को दूर किया जाएगा इसके बाद बजट पास किया जाए।
हिस्टीशीटर पार्षद सदन में रहा मौजूद
हिस्टीशीटर पार्षद अभिषेक गुप्ता नगर निगम सदन में मौजूद रहे है लेकिन सदन में हर बार आगे बैठने वाले पार्षद पीछे बैठ। इस दौरान कुछ नहीं बोले ।
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