आपके काम की खबर...कानपुर में पानी की लड़ाई पहुंची लोक अदालत, फैसले से पहले लग गया सबमर्सिबल

 

अब अदालत में बताया कि विभाग ने जल्द ओवरहेड टैंक से पानी की सुचारू आपूर्ति की जाएगी। इधर सबमर्सिबल लगने के बाद महिला ने कोर्ट में लिखित रूप से दिया कि समस्या का समाधान कर दिया गया है। अदालत ने शुक्रवार को सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे के निस्तारण का फैसला सुनाया।

 

शताब्दी नगर पनकी में रहने वाली मीना देवी ने स्थायी लोक अदालत में नवंबर 2023 में केडीए उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा था कि उन्होंने केडीए से फ्री होल्ड डीड कर दो नवंबर 2022 को शताब्दी नगर के हिमालय अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा था।

 

केडीए ने जलापूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक की व्यवस्था की है। इससे पानी की आपूर्ति अपर्याप्त रहती है। एक बाल्टी भरने में काफी समय लगता है। घर के बगल में सबमर्सिबल लगवाना चालू किया तो आपत्ति कर काम रुकवा दिया। केडीए से शिकायत की गई तो बताया गया कि यह योजना नगर निगम को सौंपी जा चुकी है।

 

नगर निगम में शिकायत पर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर लोक अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। शुक्रवार को स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अश्वनी कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ सदस्य अमित कुमार दीक्षित और सदस्य मीना राठौर ने मुकदमा निस्तारण का फैसला सुनाया।

 

इस क्षेत्र में पानी की समस्या बेहद गंभीर है। ओवरहेड टैंक से पानी बेहद कम आता है। इससे परेशान होकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद दाखिल किया था। लोक अदालत के हस्तक्षेप पर जलकल विभाग से सबमर्सिबल लगवाने का समझौता हुआ।
-मीना देवी,डी 17/1 हिमालय भवन

 

अभी एक माह पहले ही यहां शिफ्ट हुए हैं। पानी की विकराल समस्या है। पेयजल और नहाने के लिए भी काफी दिक्कतें होती हैं। हालांकि पीने के लिए पड़ोस में लगे सबमर्सिबल पंप से पानी मिल जाता है। अदालत में मामला जाने के बाद थोड़ी राहत मिली है।
-जय प्रकाश डी 17/4 हिमालय भवन

 

ओवरहेड टैंक से जो पानी आता है, उसका फ्लो काफी कम है। जलकल विभाग को ओवरहेड टैंक की क्षमता बढ़ाते हुए पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। सबमर्सिबल से पीने का पानी की समस्या दूर हुई है।
-सुचि सिंह, डी 17/5 हिमालय भवन

 

 

पूरे क्षेत्र में पानी की स्थिति बेहद खराब है। लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान होना पड़ रहा है। शिकायतों के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए लोगों को मजबूरी में न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।
-श्याम दुबे ,शताब्दी नगर