छांगुर मामले से भी सरकार नहीं ले रही सबक, लखनऊ में अभी भी चल रहे 111 अवैध मदरसे

यह स्थिति तब है जब अवैध मदरसों को बंद कराने को लेकर शासन स्तर से लगातार दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजधानी में चल रहे इन अवैध मदरसों के बारे में प्रशासन को जानकारी नहीं है। मदरसों की रिपोर्ट शासन को भेजी चुकी है, लेकिन अब तक इनको बंद करने के निर्देश नहीं मिलने से गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दो वर्ष पूर्व नेपाल सीमा से सटे जिलों में संचालित मदरसों में संदिग्ध गतिविधियों के बाद राज्य सरकार ने मदरसों की जांच पड़ताल के निर्देश दिए थे। इसके बाद लखनऊ प्रशासन ने 200 से अधिक मदरसों की जांच की थी। जिला प्रशासन, पुलिस और मदरस बोर्ड की संयुक्त टीम की जांच में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई थीं।

प्रशासन ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके अनुसार कुल 99 मदरसों का पंजीकरण था, जिनमें 19 मदरसे अनुदानित थे। इसके अलावा 111 मदरसे ऐसे थे, जिनके पास किसी तरह की मान्यता नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका संचालन किया जा रहा था।

जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि बगैर पंजीकरण के चल रहे मदरसे अलग-अलग धार्मिक संस्थाओं और संगठनों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और वहीं से इनकी फंडिंग है। जांच टीम को इन मदरसों से आय और खर्च का कोई ब्योरा भी नहीं उपलब्ध कराया गया था।

इन मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इसकी भी स्पष्ट जानकारी संचालकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जिन बच्चों के नाम रजिस्टर में दर्ज थे उनके पते भी स्पष्ट नहीं थे। अधिकतर बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी।

इन मदरसों पर नियंत्रण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गत वर्ष ही पुलिस ने दुबग्गा में जमी आतुल कासिम अल इस्लामिया मदरसे से 21 बच्चों को मुक्त कराया था, जिनको बिहार से लाकर यहां रखा गया था। बच्चों से पूछताछ में सामने आया था कि उनको कटटरपंथी शिक्षा दी जा रही थी। कई मदरसों में इस तरह की शिकायतें आती रही हैं।

इससे पहले जुलाई 2021 में काकोरी के ही सीते विहार कालोनी में एटीएस ने एक मकान में छापा मारकर अलकायदा के एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2017 में एटीएस ने इसी इलाके में आइएस आतंकी सैफुल्ला को मुठभेड़ के बाद ढेर किया था।

लखनऊ में संचालित इन अवैध मदरसों के बारे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोम कुमार का कहना है कि हम लोगों ने जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। अवैध मदरसों के नियंत्रण को लेकर नए सिरे से नियमावली बनाई जा रही है। किसी तरह के दिशा-निर्देश मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।