अयोध्या में जमीन खरीद की जांच का दायरा अब बढ़ेगा, नए तथ्य उजागर; इसी हफ्ते सौंपी जाएगी रिपोर्ट

लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या में राम मंदिर के पांच किलोमीटर के दायरे में विधायक, महापौर और पुलिस-प्रशासन के कई अधिकारियों व कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदने के मामले की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जांच करवा रही है। अब प्रकरण की जांच का दायरा बढ़ सकता है।

मीडिया में यह मामला उजागर होने के बाद शासन राजस्व विभाग से इसकी जांच करा रहा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस व प्रशासन के अफसरों के अलावा अयोध्या में बड़ी संख्या में बिजली विभाग के अभियंताओं के रिश्तेदारों के नाम भी जमीनें खरीदी गई हैं। राजस्व विभाग ने माझा बरहटा में जमीनों की खरीद-फरोख्त के दस्तावेज मंगा लिए हैं। दस्तावेजों को खंगालने के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि माझा बरहटा में बिजली विभाग के अभियंताओं के सगे संबंधियों के नाम भी जमीनें खरीदी गई हैं। फिलहाल विभाग यह पड़ताल कर रहा है कि जमीनें नियमसंगत तरीके से खरीदी गई हैं या नियमों का उल्लंघन कर। राजस्व विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को इसी हफ्ते जांच रिपोर्ट सौंपे जाने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद अयोध्या में जमीन की कीमतें बढ़ने लगी थीं। फरवरी 2020 में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ था। ट्रस्ट ने लगभग 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसके बाद यहां जमीन खरीदने के लिए होड़ मच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह को मामले की जांच कराने का आदेश दिया है।

अयोध्या के माझा बरहटा गांव में में विधायक, महापौर, पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदे जाने का मामला मीडिया में उजागर होने के बाद विपक्षी दलों को विधान सभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सरकार पर हमला करने का मुद्दा मिल गया है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग को इसकी जांच कराने का आदेश दिया है।