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    मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ का न‍िर्देश, प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे लंबे समय से खाली पड़े अग्निशमन विभाग में अफसरों के पद

    By Prabhapunj MishraEdited By:
    Updated: Thu, 07 Jul 2022 10:02 AM (IST)

    उत्‍तर प्रदेश दमकल व‍िभाग में खादी पड़े पदों को मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने जल्‍द से जल्‍द भरने का न‍िर्देश द‍िया है। इसी के साथ निजी सुरक्षा एजेंसियों की संचालन नियमावली भी सरल करने के न‍िर्देश द‍िए गए हैं।

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    अग्निशमन विभाग में खाली पड़े अफसरों के पद भरे जाएंगे- मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ

    लखनऊ, राज्य ब्यूरो। अग्निशमन विभाग में लंबे समय से खाली पड़े अधिकारियों के पद भरने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि निदेशक, उपनिदेशक और संयुक्त निदेशक सहित अन्य प्रमुख पदों को प्रतिनियुक्ति पर भरा जाए। इसी तरह योगी ने निजी सुरक्षा एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके संचालन और प्रबंधन की नियमावली को भी सरल करने के लिए कहा है।

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    मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि आपदाकाल में अग्निशमन कार्मिकों का तत्परतापूर्वक दायित्व निर्वहन सराहनीय रहा है। इसके बावजूद कई वर्षों से इस महत्वपूर्ण विभाग में निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक सहित कई महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं।

    इन पदों पर योग्य अधिकारियों की तैनाती की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि अग्निशमन विभाग में निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद के लिए यथाआवश्यक प्रतिनियुक्ति के माध्यम से दक्ष अधिकारियों की तैनाती की जाए। वहीं, उपनिदेशक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद के लिए अर्हकारी सेवा शर्तों का सरलीकरण भी किया जाए।

    इसी तरह निजी सुरक्षा एजेंसियों के विषय को सीएम योगी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में निजी सुरक्षा सेवाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। निजी सुरक्षा एजेंसियां भी बढ़ रही हैं। प्रदेश में 662 एजेंसियां पंजीकृत हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालन-प्रबंधन की नियमावली को और सरल किया जाए। इस विषय में केंद्र सरकार द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम के आधार पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) केंद्रीय माडल 2020 को लागू किया गया है।

    इसे राज्य की जरूरत के अनुसार अंगीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद आधुनिक तकनीक आधारित क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैक‍िंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) और इंटर-आपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आइसीजेएस) का प्रयोग कर आवेदक एजेंसी के सत्यापन में लगने वाले समय को घटाया जा सकेगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।