Farmer Registry in UP: 10 माह में भी पूरा न हो सका फार्मर रजिस्ट्री का काम

सीतापुर और बस्ती 74 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर सबसे आगे हैं और रामपुर 70 प्रतिशत काम पूरा कर तीसरे स्थान पर है। परंतु बहुत से जिले अभी 50 प्रतिशत से भी पीछे चल रहे हैं। अब सरकार ने सभी डीएम को 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर लगाने और इसकी समय सारिणी तैयार कर राज्य स्तर पर साझा करने के निर्देश दिए हैं।

भारत सरकार के निर्देशों के तहत अगले साल एक अप्रैल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी होगी। राज्य में 2.88 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का लक्ष्य है। इसके लिए कृषि विभाग ने पिछले साल 18 से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया था। 31 जनवरी की समय सीमा गुजरने के बाद इस काम को जारी रखा गया, परंतु लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 25 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इस कोशिश के बाद भी अगस्त तक 50.34 प्रतिशत ही लक्ष्य पूरा हुआ था, जिसके चलते 16 सितंबर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच खरीफ सीजन में ई खसरा पड़ताल के साथ भी फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के निर्देश दिए गए थे।

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इन सब कोशिशों के बाद अब लक्ष्य का 54 प्रतिशत काम पूरा हो पाया है और लगभग 1.5 करोड़ किसान लाभांवित हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में औसतन चार हजार किसानों का पंजीकरण प्रतिदिन किया जा रहा है।

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सरकार की कोशिश है कि नवंबर के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र किसानों का पंजीकरण और सत्यापन पूर्ण हो जाए, ताकि कोई भी किसान अगली पीएम किसान किस्त से वंचित न रह जाए। इसके साथ ही पीएम किसान के लाभार्थियों के सत्यापन का काम भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।