पंचायत चुनाव से गांवों के लिए खुशखबरी, यूपी में 4033 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला है बड़ा बदलाव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से करने की तैयारी सरकार ने की है। केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से मिले ग्रांट से पंचायती राज संस्थाओं के पास 4,033.84 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। यह पूरी धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक सेवाओं के विकास और सुधार जैसे कामों पर खर्च की जाएगी। सामुदायिक संपित्तियों के प्रबंधन का काम भी पंचायतें करेंगी।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को 3681.39 करोड़ मिले हैं। जिसमें से अब तक 1,214.39 करोड़ रुपये पंचायतों ने खर्च किए हैं। 15वें वित्त आयोग से मिली धनराशि में से अभी 2,467 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थाओं के पास शेष बचे हैं।

वहीं पंचम राज्य वित्त आयोग से इस वित्तीय वर्ष में 3,879.26 करोड़ रुपये मिले हैं। जिसमें से 2,312.41 करोड़ रुपये पंचायती राज संस्थाओं ने खर्च किए हैं। इस मद में अभी पंचायतों के पास 1,566.84 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। इस प्रकार दोनों आयोगों से पंचायती राज संस्थाओं के पास मौजूदा समय में विकास कार्यों के लिए 4,033.84 करोड़ रुपये पड़े हैं, जिससे विकास कार्यों को गति दिया जाएगा।

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया है कि विभागीय उच्चाधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग से मिली धनराशि से विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत होने वाले कामों को भी तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा उनके रखरखाव का काम होगा। सड़क, खड़ंजा, नालियां, पेयजल आदि योजनाओं का काम तेज किया जाएगा। मनरेगा से बनाए जा रहे पंचायत भवनों के काम में तेजी लाई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जा रहे अन्य विकास कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।