खुशखबरी! प्रयागराज-मेरठ सहित यूपी के 5 शहरों में आवासीय योजनाएं आने की उम्मीद, लोगों को मिलेगा अपना घर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। केंद्र व प्रदेश सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के बजट पर सात मार्च को मुहर लगेगी। परिषद ने विधानसभा के सत्र समापन के बाद निदेशक मंडल की बैठक कराने का निर्णय लिया है। प्रयागराज, मेरठ सहित पांच शहरों में आवासीय योजनाएं आने की उम्मीद है।

इन योजनाओं को नए वित्तीय वर्ष से धरातल पर उतारा जा सकता है। आवास विकास परिषद ने दिसंबर माह में गाजीपुर, प्रतापगढ़ व मऊ में नई आवासीय योजनाओं पर मुहर लगाई थी। अब उसी तर्ज पर अन्य शहरों में भी योजनाएं लाई जाएंगी।

सात मार्च को होगी बैठक

निदेशक मंडल की बैठक सात मार्च को प्रस्तावित है, इसमें परिषद के आय-व्यय यानी बजट का ब्योरा रखा जाएगा और नए वित्तीय वर्ष में परिषद कितना खर्च करेगा इसका भी आकलन सार्वजनिक होगा। इसी के साथ कुछ नई योजनाओं की घोषणा करने की भी तैयारी है।

अपर आवास आयुक्त ने चित्रकूट आदि जिलों का निरीक्षण किया था, वहां पर योजना लाने की तैयारी है। परिषद ने अब तक करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को सूचीबद्ध किया है, इसमें पहले से चल रही जांचों में अधिकारियों पर कार्रवाई आदि पर भी निर्णय हो सकता है।

वहीं, पिछली बैठक में छह बिंदुओं को अगली बार प्रस्तुत करने का निर्देश हुआ था, वह प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। अपर आवास आयुक्त व सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया कि निदेशक मंडल की बैठक में अधिकांश प्रस्ताव परिषद के बजट को लेकर होंगे।

जीरो पावर्टी अभियान में चिह्नित परिवारों को दिलाएं योजनाओं का लाभ

वहीं, जीरो पावर्टी अभियान में चिह्नित परिवारों को सरकार की लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों, जिला पूर्ति अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत लगभग 13.5 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें लगभग 11 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे 30 मार्च को पूरा होने जा रहा है। इसमें चिह्नित परिवारों को प्राथमिकता दी जाए।

अधिकारी उनका डाटा पोर्टल पर लागिन के माध्यम से देख सकते हैं। इनमें से जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं है, उनका वरीयता पर राशन कार्ड बनवाया जाए। सरकार की अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं से भी लाभांवित कराया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद रणवीर प्रसाद, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी आदि उपस्थित थे। 

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