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    अब उत्तर प्रदेश में और सस्ती मिलेगी बिजली! कम खर्च में ही लग जाएगा रूफ टॉप सोलर; पढ़ें पूरी डिटेल

    Updated: Sat, 13 Sep 2025 06:15 AM (IST)

    पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर लगवाना अब और सस्ता हो गया है। जीएसटी की दरें कम होने से इसकी लागत में तीन हजार से नौ हजार रुपये प्रति किलोवाट तक की कमी आई है। यूपीनेडा का मानना है कि इससे योजना के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ेगा क्योंकि आरटीएस लोगों के घरों का बजट बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

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    पीएम सूर्य घर में जीएसटी की दरें हुई कम, सस्ता हुआ आरटीएस लगवाना।

    अंशू दीक्षत, लखनऊ। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफ टाप सोलर लगवाना पहले से और सस्ता हो गया है। 22 सितंबर से जीएसटी की दरें कम होने से रूफ टाप सोलर (आरटीएस) तीन हजार से नौ हजार रुपये प्रति किलो सस्ता हुआ है।

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    अभी तक जो पीएम सूर्य घर पर जीएसटी 13.8 प्रतिशत थी अब यह आवेदनकर्ताओं से 8.5 प्रतिशत ली जाएगी। इससे आरटीएस लगवाना थोड़ा और सस्ता हो जाएगा।

    उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) का मानना है कि जो पितृपक्ष में ग्राफ थोड़ा पीएम सूर्य घर लगवाने का कम हुआ है, वह जीएसटी की दरें कम होते ही कई गुना तेजी से बढ़ेगी। वेंडर इसको लेकर उत्साहित भी हैं। वहीं हजारों आवेदन पीएम सूर्य घर के प्रतिदिन आ रहे हैं।

    यूपीनेडा के अधिकारी कहते हैं कि पीएम सूर्य घर के अंतर्गत सोलर की लागत जीएसटी स्लैब कम होने से हुई हैं। यह 22 सितंबर तक और स्पष्ट हो जाएगा। इसको लेकर वेंडर अभी से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के घरों का बजट बचाने में आरटीएस वर्तमान में अहम भूमिका निभा रहा है।

    अब एक किलोवाट से तीन किलोवाट तक आरटीएस लगवाने में हजारों की कीमत कम होने से लोगों में उत्साह है। आरटीएस को लेकर यूपीनेडा और उससे अधिकृतक एजेंटों के पास जानकारी लेने वालों की संख्या बढ़ गई है।

    कुछ इस तरह मिल रही है सब्सिडी

    किलोवाट सब्सिडी (रुपये) लागत अब पड़ेगा (रुपये)
    1 45,000 15,000
    2 90,000 30,000
    3 1,08,000 72,000
    4 1,08,000 1,32,000
    5 1,08,000 1,92,000
    6 1,08,000 2,52,000
    7 1,08,000 3,12,000
    8 1,08,000 3,72,000
    9 1,08,000 4,32,000
    10 1,08,000 4,92,000
     

    (नोट : यूपीनेडा के मुताबिक उपरोक्त लागत अनुमानित है, यह अतिरिक्त परिवहन और लाजिस्टिक के अनुसार भिन्न हो सकती है)

    जीएसटी के स्लैब में बदलाव होने से आरटीएस की कीमत में थोड़ा फर्क आया है। इसको लेकर आवेदनकर्ताओं में उत्साह है। इसका दूरगामी फायदा देखने को मिलेगा। वेंडर भी अभी से तैयारी कर रहे हैं। 22 सितंबर से स्थिति और स्पष्ट हो जाएंगी।

    इंद्रजीत सिंह, निदेशक, यूपीनेडा।