UPPCL: यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटा लिए जाएंगे? आयोग ने घोटाले को लेकर CBI जांच की मांग की

कहा कि अतिरिक्त खर्च 8500 करोड़ रुपये की वसूली गलत तरीके से उपभोक्ताओं से की जा रही है। परिषद ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआइ व ईडी से कराने की मुख्यमंत्री से मांग की है।

परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि 10 सितंबर से अब तक लगभग 20243 नए कनेक्शन स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जारी किए गए हैं। इनमें से 12944 घरेलू सिंगल फेस कनेक्शन हैं। कनेक्शन लेने वालों में एक किलोवाट क्षमता वाले 4002 उपभोक्ता हैं।

प्रति मीटर 6016 रुपये की दर से एक माह में ही उपभोक्ताओं से लगभग 13.20 करोड़ की मीटर के एवज में वसूली की जा चुकी है। वर्मा ने कहा कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन बार-बार कह रहा है कि नियामक आयोग ने 2019 के बाद कास्ट डाटा बुक जारी नहीं किया।

इसके लिए प्रबंधन को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसके द्वारा ही बार-बार गलत कास्ट डाटा प्रस्तावित की जाती है। प्रबंधन द्वारा महाराष्ट्र और हरियाणा में मीटर की अधिक कीमत बताए जाने पर वर्मा ने कहा कि हरियाणा में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत छूट मिलती है, फिर उत्तर प्रदेश में दो प्रतिशत ही छूट क्यों है?

बताया है कि महाराष्ट्र में सिंगल फेस स्मार्ट मीटर 2610 रुपये में लग रहे हैं, जबकि यूपी में इसके लिए 6016 रुपये लिया जा रहा है। राजस्थान में महज 2500 रुपये में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। परिषद अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश में मीटर की अधिक दर के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मीटर की दरों को लेकर विवाद है।