यूपी में इन जिलों को मिला 3.84 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, औद्योगिक विकास विभाग ने तेज की GBC-5 की तैयारियां
औद्योगिक विकास विभाग ने सभी जिलों के लिए निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य तय किया है। जीबीसी-5 के तहत जिलों को 3.84 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें मिर्जापुर को सबसे अधिक 26 हजार करोड़ का लक्ष्य मिला है। शासन ने जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं और इन्वेस्ट यूपी ने एजेंसी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने जीबीसी-5 में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है।

मनोज त्रिपाठी, लखनऊ। औद्योगिक विकास विभाग ने सभी जिलों के लिए निवेश की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 के तहत इस बार जिलों को 3.84 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लक्ष्य दिया गया है।
सबसे ज्यादा मीरजापुर को 26 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा सोनभद्र, गाजियाबाद व लखनऊ को 20-20 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य दिए गए हैं। इस संदर्भ में शासन ने सभी जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित जीबीसी-5 के आयोजन लिए इन्वेस्ट यूपी ने मंगलवार को एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 नवंबर तक निविदा आमंत्रित की गई है। इस जीबीसी में भूमि पूजन के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है।
सबसे अधिक 70 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकारण (यूपीसीडा) को दिया गया है। साथ ही निवेश से संबंधित 29 विभागों को भी सरकार ने लक्ष्य दिए हैं। जीबीसी-4 में 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया था। अभी तक हो चुकी चार जीबीसी में करीब 12 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष करीब 90 प्रतिशत निवेश धरातल पर उतारा जा चुका है।
इन्वेस्ट यूपी ने अभी करीब 2.9 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में निवेश के लिए आ चुके प्रस्तावों को लेकर आगामी दो सप्ताह में समझौता ज्ञापन (एमओयू), भूखंडों का आवंटन व अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों को दिए गए हैं। इन्वेस्ट यूपी के अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं।
तैयारी में 16 टाप जिलों में लखनऊ है सबसे पीछे
| जिला | लक्ष्य (करोड़ रुपये में) | एमओयू (प्रतिशत में) |
| मीरजापुर | 26,000 | 45 |
| सोनभद्र | 20,000 | 14 |
| गाजियाबाद | 20,000 | 19 |
| लखनऊ | 20,000 | 07 |
| झांसी | 16,000 | 12 |
| बरेली | 15,000 | 55 |
| कानपुर नगर | 12,000 | 35 |
| अलीगढ़ | 11,000 | 21 |
| बुलंदशहर | 10,000 | 17 |
| मुरादाबाद | 10,000 | 30 |
| प्रयागराज | 10,000 | 16 |
| सीतापुर | 10,000 | 22 |
| मेरठ | 10,000 | 26 |
| उन्नाव | 9,000 | 40 |
| बाराबंकी | 9,000 | 47 |
| आगरा | 9,000 | 09 |

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