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    UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानाें काे किया 2.90 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:10 PM (IST)

    Gift of Yogi Adityanath Government For Sugarcane Farmers: प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिससे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में जहां 21 मिलें औने-पौने दामों पर बेची गई थीं, वहीं योगी सरकार के पारदर्शी प्रबंधन और निवेशोन्मुखनिवेशोन्‍मुखी नीतियों से इस उद्योग में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है।

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    गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी

    राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर गन्ना किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लेने के साथ ही उसे बुधवार काे उसकाे धरातल पर भी उतार दिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के आठ वर्ष के कार्यकाल में चौथी बार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की गई है।

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    गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि किसानों के परिश्रम का सम्मान करना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्‍होंने कहा कि गन्ना किसान केवल उत्पादक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त स्तंभ हैं। गन्ना हमारे ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था का आधार है और हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य सही समय पर उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है।

    उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को अब तक 2,90,225 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2007 से 2017 के बीच सपा और बसपा की सरकारों में किसानों को मात्र 1,47,346 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। याेगा योगी आदित्यनाथ सरकार ने मात्र साढ़े आठ वर्षों में पिछली सरकारों के मुकाबले 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक भुगतान कर नया इतिहास रचा है।

    लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में अभी 122 चीनी मिलें संचालित हैं, जिससे उत्तर प्रदेश चीनी मिलें के लिहाज से देश में दूसरे स्थान पर है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में जहां 21 मिलें औने-पौने दामों पर बेची गईं थीं, वहीं योगी सरकार के पारदर्शी प्रबंधन और निवेशोन्मुख निवेशोन्‍मुखी नीतियों से इस उद्योग में 12,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है।

    चौधरी ने बताया कि आठ वर्षों में चार नई चीनी मिलें स्थापित की गईं, छह बंद मिलें पुनः शुरू की गईं और 42 मिलों की उत्पादन क्षमता में विस्तार हुआ है। इससे प्रदेश में आठ नई बड़ी चीनी मिलों के उत्‍पादन क्षमता के बराबर उत्पादन क्षमता मेंचीनी उत्‍पादन में वृद्धि दर्ज हुई है। दाे मिलों में सीबीजी संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे गन्ना क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन को भी बल मिला है।

    इथनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान

    इथनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि सरकार के प्रयासों से राज्य में एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर तक पहुंच गया है और आसवनियों (इसकी जांच कर लें) की संख्या 61 से बढ़कर 97 हो गई है। गन्ना उत्‍पादन क्षेत्रफल में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से 29.51 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है, जिससे उत्तर प्रदेश गन्‍ना उत्‍पादन के मामले में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है।

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    पर्ची जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
    प्रदेश सरकार की अभिनव पहल ‘स्मार्ट गन्ना किसान’ प्रणाली के माध्यम से गन्ना क्षेत्रफल, सट्टा, कैलेंडरिंग और पर्ची जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है।

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    किसानों को उनकी गन्ना पर्ची अब सीधे मोबाइल पर प्राप्त होती है और भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में पहुंचता है। इस प्रणाली को भारत सरकार ने 'मॉडल सिस्टम' घोषित किया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है।