UP Scholarship 2025: छूटे छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपये, फिर से खुलेगा पोर्टल

By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav

Updated: Thu, 04 Sep 2025 09:47 AM (IST)

उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को 300 करोड़ रुपये देगी। लापरवाही के चलते छह लाख से अधिक छात्रों को लाभ नहीं मिल पाया था जिसके बाद 100 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। छूटे हुए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल फिर से खुलेगा और समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है।

छूटे छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए सरकार देगी 300 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अफसरों और संस्थानों की लापरवाही से छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित विद्यार्थियों को जल्द उनका हक वापस मिलेगा। मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग और उच्च शिक्षा से संबंधित 100 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

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अभी अल्पसंख्यक कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने छूटे छात्रों को लाभ देने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है और उनके लिए फिर से छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने की तैयारी की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में संबंधित विभागों और शिक्षण संस्थानों की लापरवाही से छह लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल पाया था।

संस्थानों और संबंधित विभागों द्वारा डाटा लॉक न करने और उसे आगे न बढ़ाने के कारण यह स्थिति बनी थी। पिछले दिनों समाज कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों वंचित छात्रों को लाभ देने का मामला उठाया था, जिसके बाद सरकार की ओर से दोषियों पर कार्रवाई को कहा गया था।

अब मामले में वाराणसी, बिजनौर, कन्नौज, औरेया, सीतापुर, बलिया, बरेली, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, अयोध्या, बहराइच और रायबरेली के संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारियों और संबंधित लिपिकों को प्रतिकूल प्रविष्टी दी गई है।

वहीं, बरेली के विभागीय कार्यालय बाबू को निलंबित किया गया है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वंचित छह लाख छात्रों में साढ़े तीन लाख से अधिक विद्यार्थी अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में अभी इन विभागों के संबंधित अधिकारियों पर भी जल्द कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही है।

वहीं, वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर सत्र 2024-25 के छूटे छात्रों को आवेदन की सुविधा दी जाएगी। सत्यापन के बाद भुगतान किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। वहां से स्वीकृति के बाद आवेदन आदि की समय सारिणी जारी कर लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।