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    यूपी में विभिन्न तहसीलों के 408 पर्यटन स्थलों का होगा कायाकल्प, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी तैयार कर रहे कार्ययोजना

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की तहसीलों में स्थित 408 पर्यटन स्थलों को विकसित करने जा रही है। पर्यटन विभाग ने क्षेत्रीय अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इन स्थलों पर सूचना बोर्ड, शौचालय, सड़क और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार प्रत्येक तहसील में एक पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बना रही है।

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    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य की विभिन्न तहसीलों में स्थित 408 पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास की तैयारी की जा रही है। पर्यटन विभाग ने इन पर्यटन स्थलों से संंबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर इन पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा भेजे गए हैं। इनमें धरोहर, अल्पज्ञात और धार्मिक तथा अन्य स्थल शामिल हैं।

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    मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत पर्यटन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले उन पर्यटन स्थलों की सूची मांगी थी जिन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिलाधिकारियों को यह निर्देश भी दिए गए थे कि तहसीलों में इस प्रकार के स्थलों की खोज की जाए जो पर्यटन के लिहाज से विकसित किए जा सकते हों।

    सरकार की कोशिश है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पर्यटन स्थलों के अलावा हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक और हर तहसील में एक-एक पर्यटन स्थल को विकसित किया जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव भी मांगे गए थे। इन स्थलों पर पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ पर्यटन विभाग इनका का प्रचार-प्रसार भी करेगा जाएगा।

    पर्यटन विभाग सूचना बोर्ड, शौचालय, सड़क, पेयजल व लाइट तथा विश्राम स्थल सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अभी तक पर्यटन विभाग को 408 स्थलों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से ज्यादातर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की सहमति बन गई है।

    साथ ही संबंधित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों को स्थलों के पर्यटन विकास से संबंधित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटन विभाग के महानिदेशक राजेश कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारियों से संबंधित प्रस्तावों को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है।