अधूरे हाइवे पर नहीं वसूला जाएगा टोल टेक्स, 10 अक्टूबर से पहले सड़कें होंगी गड्ढामुक्त; CM Yogi ने दिए आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का निर्देश दिया है। अधूरे हाइवे पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। सड़कों के गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण अभियान के तहत करवाए जा रहे कार्यों की जियो टैगिंग कर उसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा- हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला होना चाहिए।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश की सभी सड़कों को 10 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को निर्देश दिए हैं कि अधूरे हाइवे पर टोल टैक्स न वसूला जाए।
साथ ही कहा है कि सड़कों के गड्ढामुक्ति और नवनिर्माण अभियान के तहत करवाए जा रहे कार्यों की जियो टैगिंग करवाई जाए और उसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाए। इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित किया जाए, जिससे कार्य की गुणवत्ता की देखरेख की जा सके।
मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर त्योहारों को लेकर सड़कों को गड्ढामुक्त करने के विशेष अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि पर्व व त्योहारों पर प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं।
हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला होना चाहिए। उन्होंने मंडी परिषद के अधिकारियों को निर्देश किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एफडीआर (फुल डेप्थ रेक्लेमेशन) तकनीक से सड़कों का निर्माण किया जाए। कहा कि किसान सड़कों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। किसानों की सुविधा का खास ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, मंडी परिषद, पंचायती राज, सिंचाई विभाग,ग्राम्य विकास, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विभाग व अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क बनाने वाली कंपनी व ठेकेदार सड़क बनने के अगले पांच वर्षों तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर किए जाने वाले बेतरतीब कार्यों से दुर्घटना होने की संभावना बनती है। सड़कों पर सीवर लाइन तथा पाइपलाइन आदि डालने के बाद ठीक ढंग से मरम्मत की जानी चाहिए। दुर्घटना से बचाव के लिए सड़कों पर टेबल टाप ब्रेकर का निर्माण किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्राम सचिवालयों की अवधारणा को केंद्र सरकार ने माडल के रूप में स्वीकार किया है। ग्राम सचिवालयों की तर्ज पर गन्ना समिति के कार्यालयों का अपग्रेडेशन (उच्चीकरण) किया जाए। उन्होंने मंडी समिति तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी) के माध्यम से पेयजल, शौचालय व कैंटीन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि मंडियों में कैंटीन के माध्यम से किसानों कम कीमत में भोजन की उपलब्ध करवाया जाए।
उन्होंने कहा कि सभी नगर पंचायत, नगर निगम तथा नगर पालिका में स्मार्ट रोड बनाने के साथ-साथ एक जैसी फसाड लाइटें लगाई जाएं। उन्होंने नगर विकास विभाग को निर्देश दिए कि शहरों की फसाड लाइटिंग में समरूपता होनी चाहिए। अवैध कालोनियों को किसी भी दशा में विकसित न होने दिया जाए। सड़क, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के बाद ही नई कालोनियों को लोगों को सौंपा जाए।
ये भी पढ़ें -
यूपी के तीन जिलों में बनने वाली हैं चकाचक सड़कें, निर्माण के लिए 100.78 करोड़ रुपये की राशि जारी