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    UP Farmers: सीएम योगी का फरमान, इन किसानों के घर जाएगी विभाग की टीम

    Updated: Fri, 18 Jul 2025 02:12 PM (IST)

    मुख्यमंत्री के आदेश पर गन्ना विभाग अब किसानों के घर जाकर सर्वे करेगा। गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने चीनी मिलों को गन्ना विभाग किसान के द्वार योजना लागू करने का निर्देश दिया है। 20 जुलाई से 30 अगस्त तक ग्राम स्तरीय सर्वे होगा जिसमें किसानों को समिति कार्यालय नहीं जाना होगा। गन्ना पर्यवेक्षक गांव-गांव जाकर किसानों को जानकारी देंगे और उनकी आपत्तियां मौके पर ही निस्तारित की जाएंगी।

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    सीएम का फरमान, किसानों के घर जाएगा गन्ना विभाग

    जागरण संवाददाता, घोसी (मऊ)। मुख्यमंत्री की पारदर्शिता नीति का प्रभाव अब गन्ना किसानों तक पहुंचेगा। गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने चीनी मिल व सहकारी गन्ना विकास समितियों को गन्ना विभाग किसान के द्वार की थीम को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है।

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    पेराई सत्र 2025-26 के लिए 20 जुलाई से 30 अगस्त तक ग्राम स्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन करेगा। किसानों को सहकारी गन्ना विकास समिति कार्यालय नहीं आना होगा। इससे उनको काफी राहत मिलेगी।

    जनपद में गन्ना सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री की मंशा को साकार करने को आयुक्त के निर्देशानुसार गन्ना पर्यवेक्षकों को गांव-गांव पहुंच किसानों को गन्ना के क्षेत्रफल व सट्टा की जानकारी देंगे। गांव में पहुंचने के पूर्व टीम किसानों को मोबाइल पर संदेश भेज कर सूचित करेगी।

    टीम के पहुंचने पर किसान अपनी कृषि योग्य भूमि, गन्ना प्रजाति, मोबाइल नंबर, बेसिक कोटा व बैंक खाता विवरण आदि का अवलोकन करेंगे। किसान 63 कालम की सर्वे सूची से संतुष्ट न होने पर आपत्ति दर्ज कराएंगे। आवश्यक साक्ष्य प्राप्त कर किसान की समस्या का तत्काल निस्तारण किया जाएगा।

    आयुक्त ने विभाग ने गन्ना विकास समिति के सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, जिला गन्ना अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त व मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को ग्राम स्तर पर सर्वे सट्टा प्रदर्शन का प्रतिदिन औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यह कार्यक्रम हर हाल में 30 अगस्त तक पूर्ण करना होगा। यदि कोई टीम निर्धारित समय व अवधि तक गांव में नहीं पहुंचती है तो किसान टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर सूचित करें।

    30 सितंबर तक सदस्यता अभियान

    प्रथम बार गन्ना की बोआई करने वाले किसान 30 सितंबर तक सदस्यता प्राप्त कर लें अन्यथा वह गन्ने की आपूर्ति न कर सकेंगे। ऊपज बढोत्तरी के लिए किसान निर्धारित शुल्क के साथ 30 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद सदस्यता व उपज वृद्धि कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा।

    बाहर रह रहे किसानों को पोर्टल पर दी जाएगी जानकारी

    आयुक्त ने किन्हीं कारणों से सर्वे प्रदर्शन के दौरान अनुपस्थित या बाहर रह रहे किसानों के लिए विशेष व्यवस्था की है। उनके लिए 63 कालम का डाटा पोर्टल पर लाइव होगा। किसान इसकाे देख कर आनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसका निस्तारण भी आनलाइन किया जाएगा।

    गन्ना आयुक्त का निर्देश प्राप्त हो चुका है। आदेशानुसार पर्यवेक्षकों को सर्वे विवरण का प्रिंट आउट दिया जा रहा है। पर्यवेक्षक गांव-गांव पहुंचकर शिविर लगाएंगे। शिविर में किसान को सर्वे विवरण की प्रति दी जाएगी। संतुष्ट न होने पर किसान से आवश्यक प्रमाण प्राप्त कर मौके पर ही आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। -हरिविंद राम, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति घोसी (मऊ)