हाई कोर्ट बेंच की मांग... पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों का सोमवार को बंद रहेगा न्यायिक कार्य

जागरण संवाददाता मेरठ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाई कोर्ट की पांचवी बेंच की स्थापना ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से हाई कोर्ट बेंच स्थापना के आंदोलन को गरमा दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने आज रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पश्चिम के सभी 22 जनपदों के बार अध्यक्ष और महामंत्री के साथ बैठक करके कल सोमवार को सभी 22 जनपदों में न्यायिक कार्य बंद रखने का निर्णय लिया।

मेरठ में कचहरी के सभी चैंबर रजिस्ट्री कार्यालय और दुकान बंद रखी जाएगी। अधिवक्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरठ और सहारनपुर में मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम है। बैठक में तय किया गया की दोनों स्थानों पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए उनसे मिलने का समय मांगा जाएगा। यदि समय नहीं दिया जाता है तो दोनों ही स्थान पर मुख्यमंत्री का विरोध और प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद जल्द ही केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक बुलाकर उसमें उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी।

22 जनपदों के बार अध्यक्ष और महामंत्री के साथ इस विषय पर बैठक की गई

पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा तथा केंद्रीय संघार समिति के संयोजक और मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा ने रविवार दोपहर में मेरठ बार एसोसिएशन के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी 22 जनपदों के बार अध्यक्ष और महामंत्री के साथ इस विषय पर बैठक की गई।

सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र और राज्य सरकार

बैठक में मेरठ में सभी पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री भी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि केंद्र और प्रदेश सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। छोटे से महाराष्ट्र प्रदेश में हाई कोर्ट और चार बेंच हो गई है।

कोल्हापुर बेंच मात्र 6 जनपदों के क्षेत्र के लिए स्थापित की गई है। वहां केस संख्या भी उत्तर प्रदेश की तुलना में काफी कम है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट काम के बोझ के तले दबी है। यहां 12 लाख केस लंबित है जिसमें से 40 प्रतिशत से ज्यादा मामले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं।

22 जिलों के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे

राजेंद्र सिंह राणा ने बताया, कि हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर कल सोमवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी 22 जनपदों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। सभी जिलों में धरना प्रदर्शन होंगे। मेरठ में कचहरी परिसर में सभी वकीलों के चेंबर दुकान और रजिस्ट्री कार्यालय बंद रखे जाएंगे। अधिवक्ता एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग का ज्ञापन जिला प्रशासन को देंगे।

सीएम को सौंपेंगे ज्ञापन

सहारनपुर और मेरठ में मुख्यमंत्री मंडलीय समीक्षा बैठक के लिए सोमवार को आ रहे हैं। दोनों स्थानों पर अधिवक्ता उनसे मिलने का समय लेंगे। समय मिलता है तो मुख्यमंत्री को अपनी मांग का ज्ञापन सौंप कर हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने के लिए सहायता मांगी जाएगी। यदि मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते हैं तो अधिवक्ता उनके कार्यक्रम का विरोध करेंगे और कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शन करेंगे। आगामी कुछ दिनों में ही केंद्र संघर्ष समिति की बैठक बुलाकर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग के लिए पूरा आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।

बेंच की स्थापना कराए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा

पत्रकार वार्ता में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बार हाई कोर्ट बेंच की स्थापना कराए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस दौरान जिला बार संगठन के महामंत्री अमित राणा, मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह धामा अनिल बख्शी एमपी शर्मा डीडी शर्मा कुंवर पाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री प्रबोध शर्मा नरेश शर्मा नेपाल सिंह सोम सुरेश पाल तरुण कुमार अनिल सहगल जितेंद्र सिंह बना मौजूद रहे। 

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