यूपी में गन्ना किसानों के ल‍िए खुशखबरी! आय बढ़ाने के ल‍िए उठाया गया ये बड़ा कदम

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। गन्ना उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय सुधारने के लिए गुरुवार को एक अहम पहल की गई। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी की मौजूदगी में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआइ) कानपुर और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद (यूपीसीएसआर) शाहजहांपुर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह करार प्रदेश के गन्ना किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज गन्ना उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद हरपाल सिंह ने बताया कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य बीज गन्ने की उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि किसान बेहतर किस्मों का उत्पादन कर सकें। विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में एनएसआइ की निदेशक प्रो. सीमा परोहा और यूपीसीएसआर के निदेशक वीके शुक्ल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

एनएसआइ अपनी 52 एकड़ कृषि भूमि पर अभिजनक बीज गन्ने का उत्पादन करेगा। इसमें 20 एकड़ में शरदकालीन गन्ना रोपण और शेष क्षेत्र में वसंतकालीन गन्ना रोपण किया जाएगा। अगले चरण में एनएसआइ अपनी अतिरिक्त भूमि का उपयोग भी बीज गन्ना उत्पादन के लिए करेगा। यूपीसीएसआर व एनएसआइ को उन्नत किस्मों के बीज सक्षम स्तर से निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक खेतों का निरीक्षण कर तकनीकी मार्गदर्शन निश्शुल्क देंगे। इस बीज से तैयार गन्ना सक्षम स्तर से निर्धारित दरों पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।

गन्ना मंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस करार से न सिर्फ किसानों की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि राज्य का चीनी उद्योग भी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मजबूत बनेगा। गुणवत्तापूर्ण गन्ना मिलने से चीनी मिलों को बेहतर रा-मटेरियल मिलेगा, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और लाभ बढ़ेगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास वीना कुमारी, आयुक्त गन्ना एवं चीनी मिनिस्ती एस. दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि मौजूद रहे।

किसानों को मिलेगा अतिरिक्त ब्रीडर सीड

उप गन्ना आयुक्त ने बताया कि इस पहल से प्रदेश के गन्ना किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार क्विंटल अतिरिक्त ब्रीडर सीड उपलब्ध होगा। गुणवत्तापूर्ण बीज मिलने से गन्ना उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और किसानों की आय में स्थायी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दोनों संस्थाओं के बीच तकनीकी हस्तांतरण और सहयोग की गति भी तेज होगी।

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