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    नोएडा एयरपोर्ट को मिलेगी 24 घंटे निर्बाध बिजली, अतिरिक्त लाइन बिछाने के निर्देश 

    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:23 AM (IST)

    ऊर्जा मंत्री ने नोएडा में पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों के साथ बैठक की, जिसमें निर्बाध बिजली आपूर्ति पर जोर दिया गया। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 24 घंटे बिजली देने के लिए अतिरिक्त लाइन बिछाने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने अनावश्यक शटडाउन से बचने और नई बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लागू करने की बात कही, जिससे 4,50,000 उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

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     नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 24 घंटे बिजली देने के लिए अतिरिक्त लाइन बिछाने के निर्देश दिए गए।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। ऊर्जा मंत्री ने ग्रेटर नोएडा स्थित अपने आवास पर पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति पर चर्चा हुई। उन्होंने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त 33 केवीए लाइन बिछाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने एक और 33 केवीए लाइन लगाने के भी निर्देश दिए।

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    ऊर्जा मंत्री ने पश्चिमी विद्युत वितरण निगम (पीवीवीएनएल) के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार गोयल और पावर कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक की। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि चूंकि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला है, इसलिए 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

    उन्होंने अधिकारियों से अनावश्यक शटडाउन से बचने का भी आग्रह किया, ताकि उपभोक्ताओं और औद्योगिक इकाइयों को असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शटडाउन केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में और पूर्व सूचना के साथ ही सुनिश्चित किया जाए।

    पावर कॉर्पोरेशन में नई व्यवस्था शुरू

    जिले में पावर कॉर्पोरेशन के 4,50,000 उपभोक्ता हैं। अब तक, इन उपभोक्ताओं को आठ संभागीय कार्यालयों के माध्यम से बिजली आपूर्ति, बिलिंग और कनेक्शन सेवाएँ प्रदान की जाती रही हैं। अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कानपुर, मेरठ और बरेली में भी इसी तरह के बदलाव किए जा चुके हैं।

    इसी तर्ज पर, नोएडा के साथ-साथ गाजियाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद में भी बिजली आपूर्ति की एक नई व्यवस्था स्थापित की गई है। यह व्यवस्था नोएडा में 15 नवंबर को लागू की गई थी। हालाँकि, इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।