कमर्शियल प्लॉट स्कीम से भरेगी नोएडा अथॉरिटी की झोली, चार प्लॉट के आवंटन से मिलेगा तीन हजार करोड़ का निवेश

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की कमर्शियल प्लॉट योजना के तहत चार डेवलपर्स को प्लॉट आवंटित किए गए। इस आवंटन से प्राधिकरण में करीब तीन हजार करोड़ का निवेश मिलेगा।

नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-62, 96, 97, 98, 105 में आठ कमर्शियल प्लॉट की 20 हजार वर्गमीटर से बड़े भूखंडों की योजना 2024-25 (बिल्डर भूखंड-1) निकाली थी।

योजना के तहत 26 सितंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024 तक आवेदन किए। इसके अलावा सेक्टर-40, 50, 93 बी, 94,135 में 20 हजार वर्गमीटर से छोटे पांच भूखंड की स्कीम 30 सितंबर से नौ दिसंबर 2024 तक रही।

इसमें प्रतिभाग करने वाले डेवलपर्स में 21 और 22 जनवरी को ई नीलामी कराया गया। सर्वाधिक बोली लगाने वाले चार डेवलपर्स को भूखंड आवंटन किया गया। जिन भूखंडों के लिए बोली नहीं लगी उनके लिए दोबारा से आवेदन प्रक्रिया को खोला जाएगा।

इन डेवलपर्स को मिला प्लॉट

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लोक लेखा समिति ने प्राधिकरण से मांगी स्पोर्ट्स सिटी पर डिटेल रिपोर्ट

उधर, एक अन्य मामले में प्राधिकरण की स्पोर्ट्स सिटी और ग्रुप हाउसिंग मामलों में लगी कैग की आपत्ति को लेकर लखनऊ में लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठक हुई। बैठक में बारी-बारी से ग्रुप हाउसिंग और स्पोर्ट्स सिटी की आपत्तियों पर जवाब मांगे गए। ग्रुप हाउसिंग विभाग की 15 आपत्तियों में से चार का निपटारा किया गया।

11 आपत्तियों पर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। इसी तरह स्पोर्ट्स सिटी की आठ आपत्तियों पर डिटेलिंग के लिए कहा गया है। दो माह बाद दोबारा इन आपत्तियों पर सुनवाई होगी। स्पोर्ट्स सिटी की जांच के लिए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति बनी थी। इसी समिति को और डिटेल के साथ अब आपत्तियों का जवाब देना होगा, जिसमें पीएसी ने कहा कि स्पोर्ट्स सिटी से संबंधित लैंड कितनी थी, कब आवंटन हुआ। किस नियम के तहत की गई।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गतिविधि का क्या हुआ?

यदि 10 प्रतिशत लेकर आवंटन प्रक्रिया की गई तो उसका शासनादेश दिया जाए। इसके अलावा वर्तमान में क्या स्थिति है। कितने लोग वहां रह रहे हैं, कितने फ्लैट खाली हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गतिविधि का क्या हुआ आदि जानकारी पूरी डिटेल से देनी होगी। इससे पहले भी प्राधिकरण यह जवाब दे चुका है, लेकिन प्राधिकरण के जवाब से पीएसी सहमत नहीं है। ऐसे में दोबारा से डिटेलिंग के लिए दो माह का समय दिया गया है।

ग्रुप हाउसिंग में 15 आपत्तियों में चार का निपटारा कर दिया गया है। 11 के रिपोर्ट डिटेल के साथ लाने के लिए कहा गया। इसके अलावा अन्य विभागों की आपत्तियों पर सुनवाई नहीं हो सकी। सभी आपत्तियों का निवारण अब अगली तारीख पर होगा।

जानकारी के अनुसार सीएजी ने 2005 से लेकर 2017 तक प्राधिकरण के कामकाज का आडिट किया था। इसमें करीब 30 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी सामने आई थी। इन्हीं आपत्तियों का जवाब मांगा जा रहा है। जिसे पीएसी के सामने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी प्रस्तुत करते हैं।