विकास परियोजनाओं के लिए 29 गांवों की जमीन ले चुका है यीडा, ढाई हजार किसानों को कब मिलेगा प्लॉट?

यमुना प्राधिकरण विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की सहमति से जमीन क्रय करता है। इसके एवज में मुआवजे के अलावा किसान को सात प्रतिशत आबादी भूखंड मिलता है। प्राधिकरण 29 गांवों की जमीन विकास परियोजनाओं के लिए ले चुका है, लेकिन सात प्रतिशत आबादी भूखंड देने में प्राधिकरण की गति काफी सुस्त हैं। किसान संगठनों की ओर से इसकी मांग लगातार होती है। संगठनों के दबाव के बाद प्राधिकरण ने किसानों को आबादी भूखंड के लिए 6260 किसानों को आरक्षण पत्र जारी कर दिए है, लेकिन भूखंड पर कब्जा मिलने के लिए किसानों को इंतजार करना होगा।

11 गांव में 2465 भूखंड अभी अविकसित हैं। इसमें अधिकतर का काम भी अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है। इन गांवों में अच्छेजा बुजुर्ग, माेहम्मदपुर गूजर, रौनीजा, जगनपुर अफजलपुर, निलौनी शाहपुर, भट्टा, पारसौल, डूंगरपुर रीलखा, मिर्जापुर, चांदपुर, रामपुर बांगर शामिल हैं। इन गांवों की जमीन पर प्राधिकरण ने आवासीय व औद्योगिक सेक्टर नियोजित किए हैं। इसमें सेक्टर 18,20, 32,33 आदि शामिल हैं।

प्राधिकरण आवंटियोंं को भूखंडों पर कब्जा दे रहा है, किसान भी प्राधिकरण से सात प्रतिशत आबादी भूखंडों पर जल्द से जल्द कब्जा देने की मांग कर रहे हैं। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि आरक्षण पत्र जारी करने के बाद आबादी भूखंडों का नियोजन एवं विकास किया जा रहा है। नियोजित हो चुके अविकसित भूखंडों को विकसित करने के लिए परियोजना विभाग को निर्देश दिए गए हैं।