रायबरेली में जिलास्तरीय 20 अधिकारी जांचेंगे 1133 कोटे की दुकान, लगे हैं ये आरोप

शासन के निर्देश पर पूर्ति विभाग एक के बाद एक लगातार सुधार कर रहा है। अब ई-पास मशीन के जरिए ही राशन का वितरण किया जा रहा है। मशीन में अंगूठा लगाने के बाद ही राशन मिलता है। इससे फर्जी हस्ताक्षर करने का मामला खत्म हो गया।

कोटे में सबसे बड़ी शिकायत घटतौली की होती थी। इसके लिए आनलाइन इलेक्ट्रानिक कांटा लगाया गया। इससे काफी हद तक घटतौली पर राेक लग सकी। मृतक के नाम पर राशन लेने की अव्यवस्था खत्म करने के लिए ई-केवाइसी कराई गई।

इससे हजारों की संख्या में नाम काटे गए। अपात्र लोगों के राशन लेने पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया गया। इमकम टैक्स भरने वाले लोगों के राशन कार्ड बंद किए गए। इसके अतिरिक्त सुविधा भोगियों की सूची बनाकर, उनके नाम काटे जा रहे हैं।

इसी क्रम में सुधार की गुंजाइश बरकरार रखते हुए सभी कोटे की दुकान की जांच कराई जाएगी। इसके के लिए समाज कल्याण विभाग, जिला पंचायती राज, पशु चिकित्सा, पर्यटन विभाग, प्रोबेशन विभाग, मनरेगा, एनआरएलएम, उद्योग केंद्र, नगर पालिका, बेसिक शिक्षा, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्रीड़ा अधिकारी, डूडा, नियोजन, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, आबकारी विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास विभाग सहित 20 विभाग शामिल किए गए हैं। इन विभागों के अधिकारी तीन-तीन दुकानें जांचेंगे।

शासन के निर्देश पर 20 विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी कोटे की दुकानों की जांच करेंगे। प्रत्येक अधिकारी की तीन-तीन दुकानों की जांच करने की जिम्मेदारी है।

उबैदुर्रहमान, जिला पूर्ति अधिकारी