श्रावस्ती में बड़ी कार्रवाई: 8 बुलडोजर और नौ घंटे... सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार का ढांचा ध्वस्त
श्रावस्ती के भिनगा में नगर पालिका की जमीन पर बने अवैध मजार के ढांचे को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। करीब नौ घंटे तक चली इस कार्रवाई में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और भिनगा-सिरसिया मार्ग को बंद कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। नगर पालिका परिषद भिनगा की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाए गए मजार के ढांचे को ढहाने के लिए मंगलवार की सुबह संयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हुई।
आठ बुलडोजर की मदद से लगभग नौ घंटे चली कार्रवाई में अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान शांति व्यवस्था के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहे। भिनगा-सिरसिया मार्ग पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया था।
भिनगा-सिरसिया मार्ग पर स्थित गाटा संख्या-121 रकबा 0.1420 हेक्टेयर भूमि इमारती वन के लिए आरक्षित था। यह नगर पालिका की भूमि है। इस जमीन को कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। यहां स्थाई व अस्थाई निर्माण भी कर लिया गया था।
धार्मिक आधार पर कब्जा बनाए रखने के लिए पहले यहां जमीन में छोटी मजार बनाई गई। इसके बाद धीरे-धीरे कर चहारदीवारी उठाकर भव्य ढांचा खड़ा करते हुए इसे विशाल रूप दे दिया गया। इस अतिक्रमण को चिह्नित करने के बाद नगर पालिका परिषद की ओर से नोटिस जारी की गई।
किसी पक्षकार के सामने न आने पर अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा कर स्वयं से इसे हटाने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई। अन्यथा की दशा में प्रशासनिक कार्रवाई से इसे ढहाने की चेतावनी भी दी गई।
निर्धारित समय बीतने के बाद भी अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो मंगलवार की सुबह करीब छह बजे डीएम अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर एसडीएम भिनगा आशीष भारद्वाज, नगर पालिका परिषद की टीम व आठ बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे।
इस दौरान खैरी मोड़ से रेंज कार्यालय तक भारी संख्या में पुलिस जवान मुस्तैद किए गए। इसके बाद बुलडोजर ने गरजना शुरू किया। लगभग नौ घंटे तक कार्रवाई चली। दोपहर तीन बजे तक अवैध ढांचे को ढहा दिया गया। मलवा को भी मौके से हटा दिया गया है।
बर्दास्त नहीं किया जाएगा अतिक्रमण
इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दास्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने बताया कि यह अभियान प्रशासन के अतिक्रमण पर जीरो टालरेंस की नीति का संदेश दे रहा है। नागरिकों काे स्पष्ट संदेश है कि सरकारी भूमि पर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दास्त नहीं की जाएगी।
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