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    सिद्धार्थनगर में सिंचाई विभाग करा रहा बांध का निर्माण, ग्रामीणों ने जताया विरोध, बोले- डूब जाएंगे खेत और घर

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    सिद्धार्थनगर के खैरी शीतल प्रसाद ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बांध का विरोध किया है। उनका कहना है कि बांध बनने से पहाड़ी नालों का पानी रुक जाएगा और गांव में जलभराव हो जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की आपत्तियों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के खैरी शीतल प्रसाद ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मुहचोरवा पुल से नदवलिया तक प्रस्तावित बांध निर्माण का कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित यह बांध उनके गांव के लिए मुसीबत बन जाएगा। इससे पहाड़ी नालों का पानी रुक जाएगा और पंचायत के आठों टोलों में महीनों तक जलभराव बना रहेगा।

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     सिंचाई विभाग के ड्रेनेज खंड ने बूढ़ी राप्ती नदी के तट पर यह बांध बाढ़ सुरक्षा के उद्देश्य से बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। विभाग की टीम शुक्रवार को जब सर्वेक्षण के लिए गांव पहुंची तो ग्राम प्रधान शिवकुमार साहनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने निर्माण रोकने की मांग की।

    ग्रामीणों ने विभाग के जेई संदीप कुमार चौहान, राकेश कुमार और सींच पर्यवेक्षक वीरेंद्र कुमार से कहा कि गांव में बाढ़ का खतरा बूढ़ी राप्ती से नहीं बल्कि घोराही और अन्य पहाड़ी नालों से है। यदि बांध बना दिया गया तो इन नालों का पानी निकल नहीं पाएगा, जिससे फसलों और आबादी दोनों को भारी नुकसान होगा।

     विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों की आपत्तियों को उचित बताते हुए कहा कि उनकी मांग को उच्चाधिकारियों तक भेजा जाएगा। इस संबंध में विधायक विनय वर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत प्राप्त हुई है। प्रकरण को जिलाधिकारी के पास भेज दिया गया है, ताकि जांच कर उचित निर्णय लिया जा सके।

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    वहीं एसडीएम शोहरतगढ़ विवेकानंद मिश्र ने कहा कि बांध निर्माण के संबंध में उन्हें अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। सूचना मिलते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

     ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिलहाल गांव में प्रशासन की भूमिका पर सभी की निगाहें टिकी हैं।