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    वाराणसी में मॉरीशस के पीएम संग पीएम मोदी की द्व‍िपक्षीय बैठक के बाद साझा घोषणा पत्र जारी

    Updated: Thu, 11 Sep 2025 03:25 PM (IST)

    वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मॉरीशस के पीएम डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की भारत यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मॉरीशस भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक अभिन्न अंग है।

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    व‍िदेश मंत्रालय की ओर से साझा घोषणा पत्र भी जारी कि‍या गया।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मॉरीशस के प्रधानमंत्री संग पीएम नरेन्‍द्र मोदी के द्व‍िपक्षीय बैठक और समझौते के बाद व‍िदेश मंत्रालय की ओर से साझा घोषणा पत्र भी जारी कि‍या गया। इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन कर दोनों देशों के बीच के संबंधों और समझौतों को लेकर सवालों के जवाब भी द‍िए गए। 

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    मॉरीशस के पीएम डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की चल रही राजकीय यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया क‍ि "मॉरीशस के पीएम डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम भारत की आठ दिवसीय यात्रा पर हैं। मॉरीशस हमारी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का एक अभिन्न अंग है...मॉरीशस भी ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है..यह विविध क्षेत्रों में विकसित एक साझेदारी है, और इसका प्रमाण भारत और मॉरीशस के बीच हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या में देखा जा सकता है।"

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    मॉरीशस के प्रधान मंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की राजकीय यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्‍पष्‍ट क‍िया क‍ि इस यात्रा के प्रमुख परिणामों में से एक मॉरीशस को एक विशेष आर्थिक पैकेज की पेशकश करने का हमारा निर्णय है। इसमें पोर्ट लुइस के बंदरगाह का विकास, चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र की निगरानी के लिए विकास और सहायता, अनुदान के रूप में मिश्रित वित्तीय सहायता और प्रमुख परियोजनाओं के लिए क्रेडिट लाइन सहित कई तत्व शामिल हैं।

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    भारत और मॉरीशस के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया क‍ि यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर पहले ही सहमति बन चुकी है। लेकिन अब, दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच चर्चा चल रही है।भारत द्वारा वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी के बारे में पूछे जाने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री कहते हैं, "प्रधानमंत्री ने लंबे समय से विदेश नीति को दिल्ली से बाहर ले जाने की आवश्यकता और कूटनीति को दिल्ली से बाहर ले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि हम विदेश नीति के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली की नहीं, किसी एक शहर विशेष की नहीं, बल्कि भारत जैसे देश की विदेश नीति की बात कर रहे हैं।

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