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    उत्तराखंड के इन ग्राम पंचायतों में निगरानी तंत्र के लिए चौराहों पर लगे कैमरे, मजबूत हो रही सुरक्षा व्यवस्था

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 04:21 AM (IST)

    देहरादून के ग्रामीण इलाकों में विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 174 में से 165 ग्राम पंचायतों में कैमरे लग चुके हैं। ये कैमरे चौराहों बाजारों स्कूलों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं और प्रधानों की निगरानी में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कालसी और विकासनगर को योजना से बाहर रखा गया है।

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    ग्राम पंचायतों में निगरानी तंत्र हो रहा मजबूत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी के ग्रामीण अंचल अब शहरों के साथ कदमताल कर रहे हैं। यहां विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही सुरक्षा के पैमाने पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के तहत ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कमरों से निगरानी तंत्र पुख्ता किया जा रहा है। कैमरों की मदद से आपराधिक घटनाओं के साथ ही सरकारी संपत्तियों पर भी नजर रखी जा रही है।

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    पंचायती राज विभाग के मुताबिक, बीते दिनों शासन की ओर से ग्राम पंचायतों में सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए थे। शासन की मंशा थी कि पंचायतों में निगरानी तंत्र के जरिये घटनाओं के साथ ही सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा भी हो सकेगी।

    जिले के चार विकासखंड डोईवाला, रायपुर, चकराता व सहसपुर की 174 ग्राम पंचायतों को योजना में शामिल किया गया। वहीं, अभी तक करीब 165 यानी 94 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। वहीं, शेष ग्राम पंचायतों में आगामी दिनों में कैमरे लगाए जाएंगे।

    प्रधानों की निगरानी में कंट्रोल रूम

    सीसीटीवी कैमरों को ग्राम पंचायतों के मुख्य चौक-चौराहों, बाजार, गलियों, मार्ग, स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया है। वहीं, प्रधानों की निगरानी में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कोई भी घटना होने पर कंट्रोल रूम से आसानी से फुटेज हासिल की जा सकती है।

    कालसी और विकासनगर अभी ज्यादा सुरक्षित

    विकासखंड कालसी और विकासनगर की ग्राम पंचायतों में सुरक्षा से संबंधित ज्यादा परेशानियां न होने के कारण फिलहाल इन्हें योजना से बाहर रखा गया है।

    ग्राम पंचायतों में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। शेष पंचायतों में भी जल्द कैमरे लगाए जाएंगे। इससे किसी भी घटना पर निगरानी रखी जा सकेगी। -मनोज कुमार तिवारी, उप निदेशक, पंचायती राज निदेशालय।