ध्‍यान दें पर्यटक! बाहरी राज्‍यों से उत्‍तराखंड आने पर अब लगेगा नया टैक्‍स, केवल इन वाहनों को रहेगी छूट

विकास गुसाईं, देहरादून : Green Cess in Uttarakhand : उत्तराखंड में आने वाले अन्य राज्यों के वाहनों से अब एंट्री टैक्स के स्थान पर ग्रीन सेस लिया जाएगा। यह सेस व्यावसायिक और निजी, दोनों ही प्रकार के वाहनों से लिया जाएगा।

केवल दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर को इससे छूट रहेगी। इस सेस का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के कार्यों के लिए किया जाएगा। परिवहन विभाग इसके लिए साफ्टवेयर तैयार कर रहा है।

विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक

परिवहन विभाग अभी तक अन्य राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों से एंट्री टैक्स लेता है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है। यहां विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।

राज्य की सड़कों में जितना भार राज्य के वाहनों का होता है, उससे कहीं अधिक भार अन्य राज्यों के वाहनों का होता है। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा के लिए राज्य में नए वाहनों की खरीद अथवा टैक्स जमा कराते समय ग्रीन सेस लेता है लेकिन राज्य के बाहर वाले वाहनों से नहीं।

30 से 60 रुपये तक रखा जाएगा यह सेस

केंद्र ने कुछ समय पहले सभी राज्यों से एंट्री टैक्स समाप्त करने को कहा है। ऐसे में परिवहन विभाग एंट्री टैक्स समाप्त कर राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर भी ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रहा है। यह सेस 30 रुपये से लेकर 60 रुपये तक रखा जाएगा। विभाग ने क्योंकि अब चेकपोस्ट समाप्त कर दी हैं, इसलिए सेस आनलाइन लिया जाएगा।

इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में प्रतिदिन अथवा अधिकांश आने वाले के लिए त्रैमासिक व वार्षिक शुल्क देने का भी प्रविधान रखा जाएगा, जिसमें कुछ छूट की व्यवस्था की जाएगी।

संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने कहा कि अभी इसके लिए साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।

वाहनों से ऐसे लिया जाएगा शुल्क

राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों से सेस वसूलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नंबर प्लेट रिकगनिशन (एनपीआर) कैमरों का सहारा लिया जाएगा। ये कैमरे राज्य की सीमाओं पर लगाए जा रहे हैं।

एनपीआर कैमरे से यह पता चल सकेगा कि कौन सा वाहन टैक्स देकर आया है और कौन सा नहीं। जो टैक्स देकर नहीं आया होगा, उस वाहन स्वामी व प्रवर्तन दल के पास एक संदेश पहुंच जाएगा। इससे सेस वसूली सुनिश्चित हो जाएगी।