शराब के शौकीनों को अब ज्‍यादा ढीली करनी होगी जेब! उत्तराखंड में बढ़ सकते हैं दाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। इस समय आबकारी के वेट (वेल्यू एडेड टैक्स) को लेकर वित्त व आबकारी विभाग आपने सामने हैं। एक ओर वित्त विभाग आबकारी की कीमत में वेट लिए जाने वाले फार्मूले का निर्धारण पुराने सिरे से करने की पैरवी कर रहा है तो वहीं, आबकारी विभाग इसे उत्तर प्रदेश की भांति वेट मुक्त करने की पैरवी कर रहा है। बहरहाल विषय अब मुख्य सचिव कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

आबकारी विभाग प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल है। विभाग ने गत वर्ष 4500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य हासिल किया था। वर्ष 2025-25 के लिए राजस्व लक्ष्य 5060 करोड़ रुपये रखा गया है। आबकारी विभाग द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने का एक बड़ा कारण यहां शराब की कीमतों पर काफी हद तक नियंत्रण होना है। यद्यपि, यह कीमतें पड़ोसी हिमाचल से अधिक है। यही कारण भी है कि हिमाचल व हरियाणा से यहां सबसे अधिक शराब की तस्करी होती है। इसे देखते हुए बीते कुछ वर्षों से आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित किया है।