उत्तराखंड के पोल्ट्री फार्म को सीएम धामी की सौगात, नौ जिलों में सब्सिडी योजना को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून। पलायन का दंश झेल रहे गांवों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत नौ पर्वतीय जिलों में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर प्रति किलो 10 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट ने पशुपालन विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से 1597 कुक्कुट इकाइयों (पोल्ट्री फार्म) के संचालकों को आर्थिक लाभ व स्थायित्व मिलेगा।

प्रदेश में पोल्ट्री मीट व अंडों की कमी दूर करने के दृष्टिगत पशुपालन विभाग कुक्कुट विकास की दो योजनाएं ब्रायलर फार्म व कुक्कुट घाटी संचालित कर रहा है। वर्तमान में राज्य के नौ पर्वतीय जिलों अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी व रुद्रप्रयाग में ब्रायलर फार्म योजना में 816 और कुक्कुट वैली योजना में 781 इकाइयां स्थापित की गई हैं।

इस बीच पर्वतीय क्षेत्र के कुक्कुट पालकों की ओर से कुक्कुट आहार पर सब्सिडी देने का आग्रह सरकार से किया गया। ये बात सामने आई कि पवतीय क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक दाम में कुक्कुट आहार मिलता है। ऐसे में उत्पादन में लागत अधिक आने के कारण उन्हें बाजार में कुक्कुट व अंडों का उचित दाम नहीं मिल पाता। इस सबको देखते हुए पशुपालन विभाग की ओर से कैबिनेट की बैठक में कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा गया। इसे चर्चा के बाद स्वीकृति दे दी गई।

अब कुक्कुट पालकों को कुक्कुट आहार पर प्रति किलो 10 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए वर्तमान इकाइयों को लाभान्वित करने के लिए 2,83,85,000 की राशि आवंटित की जाएगी। कहा गया कि इस पहल से सीमावर्ती गांवों के कुक्कुट पालकों को भी लाभ मिलेगा, जो आइटीबीपी को कुक्कुट व अंडों की आपूर्ति कर रहे हैं। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में नई कुक्कुट इकाइयां स्थापित करने के लिए भी लोग आगे आएंगे।

कैबिनेट के ये भी निर्णय

• देहरादून में ट्रेफिक व्यवस्था में सुधार को देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से गठित होगी एसपीवी।
• ऊधम सिंह नगर जिले में कालोनियों व व्यावसायिक निर्माण के लिए 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को देने पर मुहर।
• नैनीताल उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के अधिष्ठान कार्यालय में दो पदों के सृजन को मंजूरी।
• उत्तराखंड सेवा का अधिकार के नवें वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को स्वीकृति।
• देहरादून में अप्रैल में हुए उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन में व्यय धनराशि के भुगतान में अधिप्राप्ति नियमावली से छूट।