उत्तराखंड में इनवेस्‍ट करने वालों के लिए राहत, 'सुरक्षा ढाल' बनेगा बिल्डरों पर सरकार का 'प्रहार'

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से चल रही अव्यवस्थाओं और निवेशकों के साथ हो रही ठगी पर अब प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है। सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई नियमावली से न केवल निवेशकों को राहत मिलेगी, बल्कि शहर में बेतरतीब निर्माण व अवैध बिल्डर फ्लोर की बढ़ती समस्या पर भी लगाम कसेगी।रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ती ठगी, अधूरे प्रोजेक्ट और निवेशकों के पैसे अटकने जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार जो नया कदम उठाने जा रही है, उससे हजारों निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने व उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित रखने के लिए तैयार की जा रही नई नियमावली अब निवेशकों की ''''सुरक्षा ढाल'''' बनकर सामने आएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी निवेशक का पैसा बिना सुरक्षा के बिल्डरों के हाथ में नहीं जाएगा। नए प्रविधानों के लागू होते ही बिल्डरों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन कायम रखना अनिवार्य हो जाएगा। दरअसल, सरकार को यह कदम देहरादून में पिछले दिनों बिल्डर शाश्वत गर्ग के फरार होने के बाद उठाना पड़ा है। दून-मसूरी रोड पर आरकेडिया हिलाक्स सोसाइटी के नाम से बन रही परियोजना में निवेशकों व बैंकों के करोड़ों रुपये लेकर बिल्डर शाश्वत गर्ग परिवार समेत फरार हो गया। इससे पांच वर्ष पहले देहरादून में ही पुष्पांजलि बिल्डर भी करोड़ों रुपये हड़पकर फरार हो गया था।

शहर में निवेश के नाम पर कई बिल्डरों द्वारा फर्जी वादे करने, तय नक्शे से अलग निर्माण करने और सुविधाओं को लेकर भ्रमित करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। कई उपभोक्ताओं ने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी से खरीदे घरों में पार्किंग और संरचना से जुड़ी समस्याओं का सामना किया है। इन घटनाओं और करोड़ों ठगकर फरार हो रहे बिल्डरों को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा ढांचा तैयार करने की शुरुआत की है। सरकार अब यह व्यवस्था बनाने जा रही, जिसमें बिल्डर फरार नहीं हो पाएंगे। शहर में कई ऐसे प्रोजेक्ट सामने आए, जहां बिल्डरों ने करोड़ों रुपये लेकर न तो निर्माण पूरा किया और न ही निवेशकों को पैसा लौटाया। कई बिल्डर शहर छोड़कर गायब ही हो गए। इसके चलते निवेशकों को आर्थिक व मानसिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार की नई नियमावली इन घटनाओं पर अंकुश लगाएगी एवं सुरक्षित निवेश का वातावरण बनाएगी।

निवेशकों को सबसे बड़ी राहत, अब नहीं फंसेगा पैसा
शहर में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां बिल्डरों ने निवेशकों के लाखों-करोड़ों रुपये अटका दिए। नई व्यवस्था में न केवल निवेशकों की धनराशि सुरक्षित रहेगी, बल्कि प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने की संभावना मजबूत होगी। इसी के साथ तय समय-सीमा में घर मिलने की गारंटी भी रहेगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि नियमावली बनने के बाद न केवल निवेशकों की परेशानी कम होगी, बल्कि शहर की भविष्य की विकास योजना भी मजबूत और संतुलित होगी।

शहर की व्यवस्था सुधरेगी, रुकेगा अवैध निर्माण
देहरादून में लंबे समय से बिना अनुमति के फ्लोर बढ़ाने, स्टिल्ट पार्किंग पर कब्जा करने के साथ पड़ोसियों के अधिकारों का उल्लंघन करने जैसी समस्याएं बढ़ रही थीं। हालांकि, एमडीडीए ने इसका संज्ञान लेकर न केवल बिल्डर फ्लोर दो मंजिल से अधिक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है बल्कि स्टिल्ट पार्किंग भी अनिवार्य कर दिया है। नई नियामवली में नक्शे से हटकर निर्माण पर तुरंत कार्रवाई होगी, पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा रोकने में मदद मिलेगी और शहर की यातायात और रहन-सहन व्यवस्था भी सुधरेगी।

आनलाइन पारदर्शिता से बढ़ेगा भरोसा
प्रोजेक्ट की अनुमति से लेकर निर्माण की स्थिति तक की जानकारी आनलाइन उपलब्ध होगी। इससे निवेशक आसानी से पता कर सकेंगे कि जिस प्रोजेक्ट में वे पैसा लगा रहे हैं, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। नियमावली में एक समर्पित शिकायत निस्तारण सेल बनाने का भी प्रस्ताव है। इससे निवेशक अपनी समस्या सीधे दर्ज करा सकेंगे और कार्रवाई भी समयबद्ध होगी। यह नियमावली न केवल निर्माण कार्यों को सुव्यवस्थित करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करेगी।

पूरी तरह एक्शन मोड में आया एमडीडीए
घर खरीदने वालों को ठगी, भ्रमित करने वाले दावों और अवैध निर्माण की मार से बचाने के लिए अब एमडीडीए पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शहर में बिल्डर गतिविधियों में तेजी से बढ़ रही अनियमितताओं को देखते हुए अब बिल्डर लाबी को किसी तरह की राहत नहीं मिलती दिख रही। शहर में बिल्डर फ्लोर संस्कृति के तेजी से बढ़ने, अवैध अतिरिक्त निर्माण, पार्किंग पर कब्जा, बिना अनुमति मंजिलें खड़ी करना, नक्शों में मनमानी जैसी समस्या लगातार सामने आ रही हैं। प्राधिकरण को शिकायतें मिल रही थीं कि कई बिल्डर निवेशकों को अलग तरह की सुविधाओं का वादा करते हैं, लेकिन कब्जा देते समय स्थिति पूरी तरह अलग निकलती है। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को और सख्त व स्पष्ट बनाने की तैयारी है।