उत्तराखंड में थाने और चौकियों में बढ़ेगी पुलिसकर्मियों की संख्या, UP के जमाने से चले आ रहे मानकों में होगा बदलाव

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून। प्रदेश के थाने व चौकियों में अब पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार थानों में 32 पुलिस कर्मी और चौकियों में 16 पुलिस कर्मी तैनात किया जाना प्रस्तावित है। इसमें विभाग में शामिल किए गए सहायक उप निरीक्षक का पद भी शामिल है।

यद्यपि, इस विषय में अभी वित्त विभाग की अनुमति नहीं मिल पाई है। इसके लिए जल्द ही सचिव गृह की अध्यक्षता में बैठक होनी है, जिसमें मानकों अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश के समय में बनी नियमावली के हिसाब से ही थानों व चौकियों में निरीक्षक से लेकर कांस्टेबल तक की तैनाती की जाती है। इसमें कभी बदलाव की जरूरत महसूस भी नहीं की गई।

वर्ष 2022 में जब शासन ने जब 18 साल में तीसरा ग्रेड पे 4800 करने की व्यवस्था समाप्त की तो सहायक उप निरीक्षक का नया पद सृजित किया। शुरुआत में 1750 पद सृजित किए गए। इनमें पुलिस कर्मियों को पदोन्नति देने के बाद विभिन्न थानों में तैनाती भी दी गई।

अब शासन राजस्व क्षेत्रों में नए थाने और चौकियों की स्थापना कर रहा है। प्रथम चरण में बनाए गए छह थानों व 21 चौकियों के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है। अब हाईकोर्ट ने सरकार को एक वर्ष के भीतर संपूर्ण राजस्व क्षेत्र को सिविल पुलिस के दायरे में लेने के निर्देश दिए हैं।

ऐेसे में नए थाने व चौकियां बनाई जानी हैं। इनके सापेक्ष नए पद भी सृजित करने हैं। वित्त विभाग के पास जब यह प्रस्ताव आया तो उसने थानों व चौकियों में कार्मिकों की तैनाती का मानक पूछा। अब सहायक उप निरीक्षक का पद सृजित हो चुका है, जो पुराने मानकों में नहीं है। साथ ही प्रदेश की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है।

ऐसे में थानों व चौकियों के लिए पूर्व में स्वीकृत क्रमश: 16 व 11 कार्मिकों की संख्या कम पड़ रही है। सूत्रों की मानें तो पुलिस मुख्यालय ने जो प्रस्ताव शासन को भेजा है, उसमें थानों में 32 और चौकियों में 16 कार्मिकों की तैनाती प्रस्तावित की गई है।

इस पर वित्त ने कुछ और जानकारी मांगी है। अब क्योंकि सरकार ने मई तक राजस्व क्षेत्रों में नए थाने व चौकियों की स्थापना कर कार्मिकों की तैनाती करनी है तो वह इसमें अधिक देर नहीं करना चाहती।

ऐसे में शासन ने जल्द ही इस पर वित्त, पुलिस मुख्यालय व गृह विभाग की बैठक बुलाई है, जिसमें थानों व चौकियों में कार्मिकों की तैनाती के मानकों पर चर्चा की जाएगी।