बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण: सुप्रीम कोर्ट के हाथ में 50 हजार की आबादी की किस्‍मत, अब 16 दिसंबर को होगा फैसला

गौलापार हल्द्वानी के सामाजिक कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने वर्ष 2016 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हल्द्वानी की कोर्ट ने उत्तर पूर्व रेलवे की ओर से बेदखली नोटिस के विरुद्ध दायर 33 अपीलों को खारिज किया था। साथ ही रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के देश भी दिए थे। इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को नैनीताल हाई कोर्ट ने 31.87 हेक्टेयर रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।

रेलवे का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से रेलवे विस्तार की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। रेलवे ओर चिन्हित बनभूलपूरा क्षेत्र की संबंधित भूमि में 4365 घर हैं। इसमें लगभग 50 हजार की आबादी निवास करती है। जहां मंदिर, मस्जिद मिलाकर करीब 25 धार्मिक स्थल, पांच सरकारी व एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। बुधवार को अंतिम सुनवाई को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इसके लिए 400 पुलिसकर्मी मुस्तैद कर दिए और क्षेत्र को जीरो जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी व ड्रोन की निगरानी भी की गई। एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी ने शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की अपील की और कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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