Trump Tariff News: टैरिफ पर बड़े फैसले की रात, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ आदेश आने पर बर्बाद हो जाएगा अमेरिका?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला अगर ट्रंप के हक में आता है तो इससे शेयर बाजार में और भी दबाव दिख सकता है, लेकिन अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ आता है तो इससे शेयर बाजारों में शानदार उछाल देखी जा सकती है।

कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने क्या कहा?

कोर्ट के फैसले से पहले ही ट्रंप ने कहा है कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है तो इससे अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। वहीं, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ट्रंप के हक में फैसला आता है तो इससे पूरी दुनिया में हलचल मच सकती है। खासकर शेयर बाजार में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है।

दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप टैरिफ को लेकर बुधवार को यह फैसला करेगी कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार हैं कि वो किसी भी देश पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगा सकते हैं, जिस तरह उन्होंने लगाए हैं। बता दें, ट्रंप ने IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) नाम के कानून के तहत भारत समेत कई देशों पर हैवी टैरिफ लगाए हैं।

क्या हैं शिकायतें?

हालांकि, कई अमेरिकी राज्य और आयतक कंपनियों ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इस तरह टैरिफ लगाने का अधिकार संविधान या कानून में स्पष्ट रूप से नहीं है। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है और भारतीय समयानुसार रात साढ़े 8 बजे के बाद टैरिफ पर फैसला आ सकता है।

अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाता है तो अमेरिका को अरबों डॉलर का टैक्स कंपनियों को वापस करना पड़ सकता है। साथ ही ट्रंप से टैरिफ लगाने का अधिकार भी कम हो सकता है। फैसला पक्ष में नहीं आने पर दूसरे देशों से वसूले गए 250 अरब डॉलर अमेरिका वापस करेगा। इसके साथ ही, 500% वाला नया टैरिफ बिल भी रद हो सकता है।

ट्रंप के पक्ष में फैसला नहीं आने पर भारतीय और चीनी शेयर बाजार में शानदार तेजी भी दिखाई देगी और अमेरिका में भारत और चीन से एक्सपोर्ट की संख्या भी बढ़ेगी। इससे भारत के एक्सपोर्ट कारोबार में अच्छी उछाल की उम्मीद भी है।

क्या कह रहा है अमेरिकी सट्टा बाजार?

अमेरिकी सट्टा बाजार में चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप के हक में नहीं आ सकता है। इसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा तर्क है कि संविधा के अनुसार टैरिफ या ड्यूटी लगाने का अधिकार मूल रूप से कांग्रेस के पास है, न कि सीधे राष्ट्रपति के पास है।

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