डील में आधुनिक चिप और कुछ रेअर अर्थ के मुद्दे जस के तस, विशेषज्ञों के अनुसार समझौते में गलतफहमी का है जोखिम

समझौते के बाद स्वदेश लौटते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने विमान एयरफोर्स वन में रिपोर्टर्स को बताया कि चीन पर फेंटानिल बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बेचने के लिए सजा के तौर पर लगाए गए टैरिफ को अमेरिका 20% से घटाकर 10% कर देगा। ट्रंप ने 0 से 10 के स्केल पर समझौते को 12 अंक दिए। अगले साल अप्रैल में वे चीन जाएंगे और उसके कुछ समय बाद शी अमेरिका का दौरा करेंगे।

एनवीडिया के नए चिप पर नहीं बनी बात

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने चीन को ज्यादा एडवांस कंप्यूटर चिप के निर्यात पर भी चर्चा की, और कहा कि एनवीडिया कंपनी चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। बैठक से कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि शी के साथ Nvidia के अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लैकवेल चिप्स पर बात कर सकते हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि यह मुद्दा नहीं उठा। उन्होंने कहा, “चीन चिप लेने के बारे में Nvidia और दूसरों से बात करने वाला है, लेकिन हम ब्लैकवेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।” एक दिन पहले ट्रंप ने ब्लैकवेल चिप की तारीफ करते हुए उसे सुपर-डुपर बताया था। उनके इस कमेंट के बाद ही Nvidia का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया था।

सिर्फ एक साल के लिए समझौता

दोनों देश पहली बार कड़े निर्यात नियंत्रण पर एक जैसी राय बनाते दिखे। बीजिंग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वह रेअर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल को एक साल के लिए रोक देगा। बदले में अमेरिका भी सितंबर में घोषित उस नियम पर एक साल की रोक लगाएगा, जिसमें कुछ खास अमेरिकी टेक्नोलॉजी खरीदने पर चीनी कंपनियों पर रोक लगाई गई थी। ट्रंप के अनुसार एक साल बाद समझौते को रिन्यू किया जाएगा।

ट्रंप के आक्रामक टैरिफ के जवाब में चीन ने रेअर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अब दोनों में सहमति बनी है कि कोई भी पक्ष दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस तरह बर्बाद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, जिससे उनके अपने देश का भविष्य खतरे में पड़ जाए।

ट्रंप ने कहा कि रणनीतिक रूप से जरूरी चीजों के निर्यात में आने वाली रुकावटें खत्म हो जाएंगी और इसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चीन बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका से सोयाबीन की खरीद बढ़ाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर बीजिंग ने सिर्फ इतना कहा कि दोनों पक्ष कृषि व्यापार बढ़ाने के लिए आम सहमति पर पहुंच गए हैं। बीजिंग ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के शिपिंग सेक्टर को टारगेट करने वाली पोर्ट फीस पर भी रोक लगाएंगे।

मीटिंग की शुरूआत में शी ने पहले से तैयार बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने मतभेदों के बावजूद साथ काम करने की इच्छा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “अलग-अलग राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए हम हमेशा एक-दूसरे से सहमत नहीं होते। दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी के बीच कभी-कभी अनबन होना सामान्य है। लेकिन आर्थिक और व्यापारिक संबंध चीन-अमेरिका के रिश्तों का सहारा और इंजन बने रहने चाहिए, न कि रुकावट या झगड़े का बिंदु।”

चीन सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक शी ने जरूरी आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने पर बनी आम सहमति की ओर भी इशारा किया। उन्होंने दोनों पक्षों से जल्द से जल्द आगे के काम को बेहतर और अंतिम रूप देने, आम सहमति बनाए रखने और ठोस नतीजे देने को कहा।

डील से दिखती है अमेरिका की चिंता

दोनों नेता दक्षिण कोरिया की पोर्ट सिटी बुसान में मिले। करीब 100 मिनट की बैठक के बावजूद दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बड़े तनाव की आशंका बरकरार है। दरअसल, दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और यूक्रेन-रूस युद्ध जैसे वैश्विक मामलों को आकार दे रहे हैं।

नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, यह डील सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में कमजोरियों को लेकर वॉशिंगटन की बढ़ती चिंता को दिखाती है। रेयर अर्थ मिनरल चिप बनाने और क्लीन-एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें चीन का दबदबा अमेरिका को असुरक्षित बनाता है।

हालांकि, बीजिंग को यह भी लगता है कि अमेरिका की निर्भरता रेअर अर्थ से कहीं ज्यादा है। यह ग्रीन-एनर्जी इनपुट, फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs) और मास-मार्केट कंज्यूमर गुड्स तक है। इससे टैरिफ में कटौती के बाद भी चीन को अपना प्रभाव दिखाने के कई तरीके मिलेंगे।

टैरिफ से चीन को नुकसान नहीं, पर भारत का निर्यात घटा

श्रीवास्तव के मुताबिक, टैरिफ से चीन को नुकसान नहीं पहुंचा है। अमेरिका को चीन का निर्यात मई 2025 के 28.8 अरब से बढ़कर सितंबर 2025 में 34.3 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका में कमजोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और चीन की कॉस्ट एडवांटेज ने अमेरिकी खरीदारों को चीनी सप्लाई पर निर्भर बनाकर रखा है।

इसके उलट, इस दौरान भारत से अमेरिका को निर्यात 37% गिर गया। यह 8.8 अरब डॉलर से घटकर 5.5 अरब डॉलर रह गया। कम टैरिफ एक्सपोजर वाले दूसरे एशियाई देशों ने भारत के मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया है। यह पूछने पर कि अब जब चीन के लिए टैरिफ कम कर दिए गए हैं, तो क्या इसका भारतीय निर्यात पर और बुरा असर पड़ेगा, श्रीवास्तव ने कहा, “मुझे ऐसा नहीं लगता। भारत पर 50% टैरिफ ही गिरावट के लिए पर्याप्त कारण है।”

ताइवान समेत चार मुद्दे अनसुलझे

इकोनॉमिक एडवाइजरी फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में एशिया इकोनॉमिक्स की हेड लुईस लू का कहना है कि भले ही यह बातचीत दोनों देशों के बीच रिश्तों को कुछ समय के लिए स्थिर करने की दिशा में सकारात्मक कदम है, लेकिन चार “Ts” - ताइवान, ट्रांसशिपमेंट, TikTok और टेक्नोलॉजी (चिप) के मुख्य मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।

लुईस के अनुसार, “आज की सफलता 2026 में गहरे और ज्यादा उम्मीद वाले जुड़ाव का माहौल तैयार करती है। इसकी परिणति शायद अप्रैल 2026 की शुरुआत में एक और प्रेसिडेंशियल लेवल की मीटिंग में दिख सकती है। उससे पहले मार्च में चाइना डेवलपमेंट फोरम की बैठक में शीर्ष अमेरिकी बिजनेस लीडर्स बीजिंग में इकट्ठा होंगे।” बातचीत के नतीजों के रूप में उनका मानना है कि 2026 में चीन के ग्रोथ अनुमान में 0.1-0.2 अंकों की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है।

गलतफहमी का रिस्क ज्यादा

लुईस को एक और संदेह है। वे कहती हैं, “हाल का इतिहास बताता है कि पॉलिसी स्तर पर गलतफहमी का रिस्क ज्यादा है। रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में चीन की बढ़त समय-समय पर बाधा बनती रहेगी।”

कुछ ऐसा ही ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म नेटिक्सिस की चीफ इकोनॉमिस्ट (एशिया पैसिफिक) एलिसिया गार्सिया हेरेरो को भी लगता है। वे इसे डील नहीं, बल्कि छिपे हुए जोखिम वाली संधि मानती हैं। वे बताती हैं, चीन ने अक्टूबर में घोषित पांच रेअर अर्थ तत्वों के निर्यात पर पाबंदी में ढील दी है। अप्रैल में सात ऐसे तत्वों के निर्यात पर लगा नियंत्रण बरकरार है। इनमें रक्षा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले गैलियम और जर्मेनियम भी शामिल हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो रेअर अर्थ मामले में ट्रंप पुरानी स्थिति लाने में नाकाम रहे हैं। भविष्य में कोई विवाद होने पर चीन के पास सख्ती बरतने की गुंजाइश रहेगी।

एलिसिया के अनुसार, चीन को भी इस डील में उम्मीद से कम मिला है। शी चिनफिंग ताइवान मसले पर अमेरिका का आश्वासन चाहते थे जो नहीं हुआ। वे एनवीडिया के नवीनतम चिप ब्लैकवेल बी30ए पर अमेरिकी पाबंदी हटवाने में भी नाकाम रहे। संधि की एक साल की अवधि भी इसे कमजोर बनाती है। पुराने वाकये देखें तो दोनों में से कोई भी पक्ष कभी भी इससे पीछे हट सकता है।

ट्रंप-चिनफिंग मुलाकात से पहले दोनों देशों के अधिकारी इस हफ्ते की शुरुआत में कुआलालंपुर में इस बैठक की जमीन तैयार करने के लिए मिले थे। उसके बाद चीन के ट्रेड वार्ताकार ली चेंगगांग ने कहा कि वे एक शुरुआती सहमति पर पहुंच गए हैं। इस बयान की पुष्टि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी की, जिन्होंने कहा कि यह एक बहुत सफल फ्रेमवर्क था। गुरुवार की बैठक से पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि यह मीटिंग G2 होगी। यह एक तरह से अमेरिका की तरफ से चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर स्वीकार्यता थी।