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    भ्रष्टाचार के आरोप में चिंनफिंग के करीबी की छुट्टी, जनरल ही वेइडोंग और एडमिरल मियाओ निष्कासित

    Updated: Fri, 17 Oct 2025 10:50 PM (IST)

    चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अपने करीबी जनरल ही वेइडोंग और एडमिरल मियाओ वेई को पद से हटा दिया है। दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच चल रही है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है और सेना में भ्रष्टाचार खत्म करने का संदेश देती है।

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    जनरल ही वेइडोंग और एडमिरल मियाओ निष्कासित (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीनी सेना के दो शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और सेना से निष्कासित कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। यह 2023 में शुरू हुई भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत निष्कासित होने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं।

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    निष्कासित किए गए अधिकारियों में चीन के दूसरे नंबर के जनरल ही वेइडोंग और नौसेना के एडमिरल मियाओ शामिल हैं। ही वेइडोंग का निष्कासन 1966-1976 की सांस्कृतिक क्रांति के बाद से केंद्रीय सैन्य आयोग के किसी भी मौजूदा जनरल का पहला निष्कासन है। मार्च के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। उनके खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पहले किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी।

    सैन्य अधिकारियों ने पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया

    रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियागांग ने कहा कि ही, मियाओ और नामित अन्य सात वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया है। उनके अपराध गंभीर प्रकृति के थे, जिनके अत्यधिक हानिकारक परिणाम हो सकते थे। इसे पार्टी और सेना की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया।

    पीएलए के तीसरे सबसे शक्तिशाली कमांडर

    68 वर्षीय ही का निष्कासन केवल सेना तक सीमित नहीं है, क्योंकि वह 24-सदस्यीय पोलितब्यूरो के भी सदस्य थे, जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी सबसे उच्च शक्ति है। वह आयोग के दो उपाध्यक्षों में से एक हैं और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तीसरे सबसे शक्तिशाली कमांडर माने जाते हैं।

    उन्हें राष्ट्रपति शी चिनफिंग का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है। यह घोषणा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के चौथे अधिवेशन से कुछ दिन पहले आई है, जिसमें 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों का एक विशेष निकाय शामिल है।

    (समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

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