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    पाकिस्तान: लाहौर में प्रदूषण पर सरकार सख्त, 24 घंटे में दर्ज हुए 51 मामले, करोड़ों का जुर्माना लगाया

    Updated: Sun, 09 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    Lahore Pollution Crisis: पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने पर 51 मामले दर्ज किए गए हैं और करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू की गई है।

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    लाहौर में प्रदूषण का कहर। फोटो- रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। धुंध ने पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया है, जिससे दृश्यता न के बराबर हो गई है। लाहौर में हवा के बढ़ते संकट को देखते हुए पंजाब सरकार ने पर्यावरण कानून को सख्ती से लागू किया है।

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    पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 51 मामले दर्ज किया है। सभी मामले पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। यही नहीं, लाहौर से और भी कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

    10 करोड़ का जुर्माना लगाया

    डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर समेत आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटों के भीतर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए 491 लोगों पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, 38 लोगों को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है।

    Lahore Smog

    फोटो- रायटर्स

    पंजाब पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि वायु प्रदूषण के बावजूद पिछले कुछ घंटों में सड़कों पर 209 धुआं छोड़ने वाली गाड़ियो को रफ्तार भरते देखा गया है। इसके अलावा फसल के अवशेष जलाने के 101 और ईंट के भट्ठे में उल्लंघन के 7 मामले सामने आए हैं।

    2 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार

    लाहौर में खराब हवा को नियंत्रण करने की सारी कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने इस साल कुल 2,275 मामले दर्ज किए हैं। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने के कारण 2,027 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही 87,780 लोगों पर 227.1 मिलियन का जुर्माना भी लगाया जा चुका है।

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    फोटो- रायटर्स

    आईजी ने दिए निर्देश

    लाहौर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आईजी डॉक्टर उसमान अनवर ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स) तैयार किया है। खासकर हाईवे, औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि भूमि समेत कम वायु गुणवत्ता वाले इलाकों में एसओपी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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