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आर्थिक तंगी के बीच CM सुक्खू का बड़ा फैसला, 9 दिनों तक नहीं करेंगे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल; बचेंगे 30 लाख रुपए

Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्य के खर्चों में कटौती के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 21 से 29 सितंबर तक अपने इस्तेमाल के लिए आवंटित हेलीकॉप्टर को कंपनी को वापस करने का निर्णय लिया है। इस कदम से सरकार को 30 लाख रुपये की बचत होगी।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Sat, 21 Sep 2024 12:29 PM (IST)
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अगले 9 दिनों तक हिमाचल मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं करेंगे

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News: हिमाचल को आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए सरकार नए-नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला हेलीकॉप्टर 21 से 29 सितंबर तक नौ दिन के लिए कंपनी को वापस करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से सरकार को 30 लाख रुपये की बचत होगी।

शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लाए एजेंडा पर एकमत निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार एयर चार्टर सर्विस कंपनी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है।

इसका प्रति घंटा शुल्क 2.58 लाख रुपये है। करार के तहत राज्य सरकार को प्रतिमाह 40 घंटे की उड़ान का किराया भरना पड़ता है, चाहे हेलीकॉप्टर का उपयोग हो या न हो।

हेलीकॉप्टर का किराया 3.40 लाख रुपए

सरकार को किराया न भरने पड़े इसलिए कंपनी को 9 दिन के लिए हेलीकॉप्टर आवश्यकता अनुसार दूसरी जगह उपयोग करने की छूट दी है। पिछली सरकार में हेलीकॉप्टर का किराया 3.40 लाख रुपये प्रति घंटा था। इस अवधि में हेलीकॉप्टर का प्रयोग कांग्रेस पार्टी करेगी। इस दौरान पार्टी नेता जम्मू-कश्मीर व हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे।

खाली पड़े 200 पदों को भरा जाएगा

सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त 200 क्रियाशील पदों को भरने की स्वीकृति दी। इसमें वन विभाग में सहायक वनरक्षकों के 100 व मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

नियुक्ति का इंतजार कर रहे पोस्ट कोड 903 और 939 के अभ्यार्थियों में से छह को छोड़कर शेष का परिणाम घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को अधिकृत किया गया।

जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त हैं। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

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