Modi Cabinet ने रेल यात्रियों को दे दी बड़ी खुशखबरी, MP-महाराष्ट्र के 6 जिलों से गुजरेगी ट्रेन
Modi Cabinet New Rail Line केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र के बीच नई रेल लाइन के बारे में बताया कि यह मल्टी-माडल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके पूरा हो जाने के बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित उज्जैन एवं इंदौर के टूरिस्ट एवं कई धार्मिक स्थलों में आवागमन आसान हो जाएगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इंदौर से मनमाड के बीच प्रस्तावित 18,036 करोड़ रुपये की लागत वाली नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। यह लाइन महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के छह जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे रेल संपर्क बढ़ेगा। आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 309 किलोमीटर वृद्धि होगी और तीस नए स्टेशन बनाए जाएंगे।
प्रोजेक्ट को 2028-29 तक पूरा कर लिया जाएगा। नई रेल लाइन के निर्माण में पिछले दस वर्षों में तेजी आई है। अब प्रतिदिन औसतन 14 किमी से अधिक नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि यूपीए सरकार में यह आंकड़ा लगभग पांच किमी प्रतिदिन था। पिछले सप्ताह ही कैबिनेट ने झारखंड-ओडिशा के बीच तीन सौ किमी नई रेल लाइन के निर्माण का निर्णय लिया था।
औद्योगिक विकास को भी मिलेगी रफ्तार
इस नई रेल लाइन से एक हजार गांवों की लगभग 30 लाख आबादी को संपर्क मिलेगा। रेल लाइन मध्य प्रदेश के बडवानी, खरगोन, धार एवं इंदौर तथा महाराष्ट्र के नासिक एवं धुले जिले से होकर गुजरेगी। सबसे ज्यादा फायदा बड़वानी जिले को मिलेगा।पश्चिमी एवं दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को मध्य भारत से जोड़ने वाली परियोजना से औद्योगिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी।
इन जिलों से होगी कनेक्टिविटी
पीथमपुर आटो क्लस्टर की 90 बड़ी इकाइयों के साथ सात सौ छोटे और मध्यम उद्योगों को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) के गेटवे पोर्ट एवं राज्य के अन्य बंदरगाहों से सीधा संपर्क मिलेगा। यह लाइन मध्य प्रदेश के बाजरा उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में उक्त वस्तुओं के वितरण में सुविधा होगी।
क्या हैं नए रेल लाइन प्रोजेक्ट के फायदे?
कृषि उत्पादों, फर्टिलाइजर, कंटेनर, आयरन ओर, स्टील, सीमेंट एवं पीओएल आदि वस्तुओं के परिवहन में आसानी होगी। इसके माध्यम से लगभग 2.6 करोड़ टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे को पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन बनाने का प्रयास जारी है। नए रेल लाइन प्रोजेक्ट से जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं देश की रसद लागत कम करने में मदद मिलेगी।
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