भारत की सतर्क द्विपक्षीय नीति, अमेरिका और चीन के टकराव के बीच साध रहा आर्थिक-राजनीतिक संतुलन

2020 की गलवान झड़प के बाद भारत-चीन रिश्तों में अब बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, और इसकी अहम वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया व्यापारिक नीतियां हैं। ट्रंप ने भारत से आयात पर 50% शुल्क लगाकर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है, जिसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के बाद पहली बार चीन जा रहे हैं। वे  चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेज़बानी में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि भारत-चीन संबंधों में सुधार की प्रक्रिया पहले से चल रही थी, लेकिन अमेरिका की “अमेरिका फर्स्ट” नीति ने इसे तेज किया।

भारत की शंघाई सहयोग संगठन में सक्रियता बताती है कि वह रणनीतिक स्वायत्तता पर टिके रहते हुए चीन और रूस जैसे देशों से रिश्ते साधना चाहता है, भले ही इससे अमेरिका की लंबे समय से बनाई रणनीति को चुनौती मिले। साथ ही भारत क्वाड जैसे मंचों में भी उतना ही सक्रिय है, जिससे उसका संतुलन साधने का रवैया साफ झलकता है।

हालांकि सीमा पर सैनिकों की तैनाती और भू-राजनीतिक तनाव अब भी बने हुए हैं। आर्थिक रूप से चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन यह सहयोग हमेशा सुरक्षा की छाया में रहता है। असली सवाल यही है कि क्या मोदी-शी की राजनीतिक इच्छाशक्ति सीमा स्थिरता में तब्दील हो पाएगी।

ओ.पी. जिंदल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर गीतांजलि सिन्हा रॉय कहती है कि अमेरिका फर्स्ट नीति और टैरिफ ने भारत-चीन संबंधों को किस हद तक प्रभावित किया है। अमेरिकी दृष्टिकोण से समझना होगा कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति पर जोर दे रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है, और वही वह अब भी कर रहा है।

भारत-चीन संबंध सामान्य होने के पीछे मूल वजह

मानव रचना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर उपमन्यु बसु कहते हैं कि कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ धमकियों और भारत-चीन संबंधों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। चीन के मामले में भारत ने कम से कम द्विपक्षीय स्तर पर एक समझ बनाई हुई है। लेकिन हां, अगर हम देखें कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने उसके रणनीतिक साझेदारों के लिए किस तरह कड़वाहट पैदा की, तो भारत को और विकल्प तलाशने पर मजबूर होना पड़ा। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि टैरिफ धमकियों ने भारत को दूसरे विकल्पों की ओर धकेला। हालांकि, भारत-चीन संबंधों को सामान्य करने की जो मूल वजह है, वह अलग है। दोनों देशों के बीच सीमा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और गलवान के बाद हमने देखा कि रिश्ते कितने बिगड़ गए। लेकिन यह गलती नहीं करनी चाहिए कि चीन को साझेदार की तरह न समझा जाए। पाकिस्तान से उसकी नज़दीकी और यहां तक कि तालिबान के साथ अपने रोल को सामान्य करने की कोशिश इस तथ्य का सबूत है।

गीतांजलि कहती है कि जहां तक टैरिफ का सवाल है, इनका असर केवल भारत और चीन पर ही नहीं बल्कि कई देशों पर पड़ा है। लेकिन क्या टैरिफ ने भारत-अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाया है? सीधा जवाब है नहीं। वजह यह है कि भले ही ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाए हों, हाल ही में भारत और अमेरिका ने मिलकर एक बड़ा अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण किया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, नवंबर में क्वाड की बैठक प्रस्तावित है, जिसे सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का 29-30 अगस्त को जापान दौरा भी बेहद अहम है। भारत-जापान संबंध वैसे भी मजबूत हैं और जापान अमेरिका का सुरक्षा गठबंधन साझेदार है। इसलिए भारत का जापान जाना इस बात का संकेत है कि भारत-अमेरिका-जापान के रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक भारत-चीन के नजदीक आने की बात है, साफ कहें तो फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है। रिश्ते कुछ मामलों में बेहतर हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद अब भी सबसे बड़ी बाधा है और उसका समाधान अभी दूर है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उदय प्रताप सिंह कहते हैं कि हाल ही में अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति और टैरिफ के कारण भारत-चीन संबंध अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। वॉशिंगटन ने दोनों देशों को व्यापार और भू-राजनीतिक स्थिति संतुलित करने के लिए मजबूर किया, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आया। भारत चाइना प्लस वन के लाभ उठा रहा है, लेकिन बीजिंग की आक्रामकता को लेकर सतर्क भी है। रणनीतिक स्वायत्तता यह सुनिश्चित करती है कि भारत आर्थिक लाभ उठाते समय अमेरिकी दबाव में न आए। यथार्थवादी सिद्धांत दक्षिण एशिया में बड़े देशों की प्रतियोगिता को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हैं। इसलिए भारत दो-मार्ग नीति अपनाता है जहां अमेरिकी हितों से मेल होता है, वहां सहयोग करता है, लेकिन चीन के साथ सतर्क और द्विपक्षीय व्यवहार करता है, खासकर गलवान सीमा तनाव के बाद।

डा. सिंह कहते हैं कि भारत-चीन संबंधों में संघर्ष प्रबंधन का तरीका संघर्ष समाधान से ज्यादा इस्तेमाल होता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा अस्पष्ट है और बीजिंग की सैलामी-स्लाइसिंग रणनीति इसे स्थायी रूप से सुलझाने में मुश्किल पैदा करती है। सीमा वार्ता और भरोसा बढ़ाने वाले उपाय टकराव को रोक सकते हैं, लेकिन संप्रभुता का मुद्दा किसी समझौते से ऊपर है। निकट भविष्य में स्थायी समाधान की संभावना कम है क्योंकि चीन इस विवाद का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए कर रहा है। भारत अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना और गठबंधनों के जरिए रोकथाम करता है, लेकिन तनाव बढ़ाए बिना। इसलिए फिलहाल सबसे व्यावहारिक तरीका सीमा प्रबंधन है, समाधान नहीं।

शंघाई सहयोग संगठन में जाना महत्वपू्र्ण

गीतांजलि का मानना है कि प्रधानमंत्री का शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में जाना महत्वपूर्ण है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का भारत आना भी संबंधों में सुधार का संकेत है। वीज़ा की समस्याएं कम हुई हैं, क्योंकि अब अधिक वीज़ा जारी किए जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की शुरुआत भी एक और सकारात्मक विकास है। इसके अलावा, हम व्यापार, तकनीक और जनसंपर्क को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सहयोग और प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर हावी होगा। सच कहें तो यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है। भारत और चीन हमेशा एक स्थिति में रहे हैं जहाँ दोनों एक-दूसरे के साथ लगातार सहयोग और टकराव दोनों करते रहे हैं। अगर यह रुझान जारी रहता है, तो भविष्य में भी यही स्थिति रहेगी। हमारी इच्छा है कि यह अधिक सहयोगात्मक हो।

आज की वैश्विक परिस्थितियों में हर देश एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है और सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। रास्ते में बाधाएं जरूर आएंगी, और यह पूरी तरह सीमा विवाद के धीरे-धीरे समाधान पर निर्भर करेगा। उम्मीद है कि कुछ अधिक सौहार्दपूर्ण हल निकले। साथ ही, चीन को यह समझना होगा कि उसे भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा और यह समझना होगा कि भारत जो मांग कर रहा है वह उसका अपना हक है। जब चीन यह सम्मान देगा, तभी रिश्ते बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

डा. उदय प्रताप कहते हैं कि भारत का शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और क्वाड (Quad) दोनों का सदस्य होना कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण है। पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति अब बहुगुट नीति में बदल गई है, जिससे भारत विभिन्न प्रतिस्पर्धी मंचों के फायदे उठा रहा है।

शंघाई सहयोग संगठन के जरिए भारत को यूरोएशियाई कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी परियोजनाओं में सहयोग मिलता है, जबकि क्वाड के जरिए इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा में मदद मिलती है। सामाजिक रचनावाद (Constructivism) बताता है कि भारत एक सभ्यतागत शक्ति है जिसने अपनी स्वतंत्र दिशा अपनाई है। अमेरिका-चीन संघर्ष बढ़ने के बावजूद भारत संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, बिना अवसरवाद दिखाए। अगर भारत समस्या-आधारित सहयोग जारी रखे और स्विंग पावर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करे, तो द्विध्रुवीय प्रतिद्वंद्विता के बावजूद उसकी रणनीतिक स्वायत्तता कायम रहेगी।

चीन के साथ सीमा वार्ताएं बेहद आवश्यक

लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी कहते हैं कि अमेरिका के टेरिफ वॉर को देखते हुए चीन और भारत का साथ आना आज की जरूरत है। लेकिन हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि चीन पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। गलवान की घटना के बाद आज भी सीमा पर पर हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। सीमा विवाद हो या ट्रेड की कोई डील, हमें चीन से बात करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि चीन से सीमा विवाद निपटाना बेहद जटिल नहीं है। लेकिन हमें चीन से बात करते समय सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

उपमन्यु बसु कहते हैं कि भारत और चीन के सीमा विवाद के मामले में स्टेटस-को (यथास्थिति) उतना भी बुरा नहीं है। अगर हम इतिहास के नजरिए से देखें तो समस्या यह रही है कि बार-बार स्थायी एलएसी तय करने की कोशिशों के बावजूद, चीन ने विस्तारवादी रुख अपनाकर भारतीय इलाकों पर दावा बढ़ाया, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश में। नरसिम्हा राव के समय भी भारत और चीन एलएसी पर एक स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए साथ आए थे, लेकिन कुछ ही सालों में बीजिंग ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) पर भारत के दावे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी तरह डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी विशेष प्रतिनिधि प्रक्रिया को औपचारिक बनाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर बीजिंग की तरफ से अरुणाचल का मुद्दा सामने आ गया।

यही वजह है कि सीमा वार्ताएं बेहद जरूरी हैं ताकि यह तय हो सके कि दोनों देश किन क्षेत्रीय सीमाओं पर सहमत हैं। लेकिन स्थायी समाधान संभव होगा या नहीं, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि चीन अपने दक्षिण एशिया में विस्तारवादी इरादों पर कितना काबू पाता है।

गीतांजलि कहती है कि अब तक कई सैन्य स्तर की वार्ताएं और सीमा वार्ताएं हुई हैं और रिश्तों में कुछ हद तक नरमी भी आई है। वीजा की संख्या बढ़ी है, जिससे ज़्यादा चीनी नागरिक भारत आ सकते हैं। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जापान यात्रा के बाद शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भी जा रहे हैं।

लेकिन क्या भारत-चीन सीमा विवाद का स्थायी समाधान संभव है? ईमानदारी से कहें तो चीन हमेशा से जबरदस्ती और एकतरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोशिश करता रहा है। यह सिर्फ़ सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि हम इसे दक्षिण चीन सागर के समुद्री मुद्दों पर भी देखते हैं।

क्या स्थायी समाधान की संभावना है? इस प्रश्न पर वह कहती है कि इस समय बातचीत जारी है। अगर चीन भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं का सम्मान करता है, तभी रिश्ते सुधर सकते हैं। लेकिन अगर चीन इसी तरह दबाव की राजनीति जारी रखता है, तो सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारत और चीन के बीच संबंध बने रहेंगे क्योंकि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते मज़बूत हैं। लेकिन यह स्थिति ऐसी रहेगी जिसमें एक तरफ आर्थिक सहयोग होगा, और दूसरी तरफ सीमा और अन्य मुद्दों पर लगातार टकराव चलता रहेगा।

भारत हमेशा से रहा गुटनिरपेक्ष

गीतांजलि कहती है कि भारत हमेशा से एक गुटनिरपेक्ष देश रहा है। आजादी के बाद से ही भारत ने औपनिवेशिक ताकतों के प्रभाव से बाहर रहकर गुटनिरपेक्ष स्थिति बनाए रखी है। इसके अलावा भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया है। यही रणनीतिक स्वायत्तता तय करती है कि भारत किन मुद्दों को किस नजरिए से देखेगा। भारत के सभी बड़े देशों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं। भारत शंघाई सहयोग संगठन और क्वाड दोनों में सक्रिय है। भारत की अपनी एक नीति है कि बहुध्रुवीय दुनिया में सबके साथ रिश्ते बनाए रखे जाएं और हर मंच से अधिकतम लाभ लिया जाए।

जहां तक यह सवाल है कि क्या दोनों खेमों (ब्लॉक्स) में शामिल होने से भारत पर असर पड़ेगा, तो जवाब है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता दी है। भारत अब तक बहुत समझदारी और संतुलन से दोनों पक्षों के साथ सहयोग करता रहा है। क्या यह संतुलन भविष्य में भी कायम रह सकता है? इस प्रश्न पर वह कहती है कि, संभव है। बल्कि आने वाले समय में भारत कई देशों के बीच शांति स्थापित करने वाला बन सकता है, जैसा कि हमने रूस-यूक्रेन संकट के दौरान भारत की भूमिका में देखा।

बसु कहते हैं कि अमेरिका को शीतयुद्ध वाली सोच से बाहर निकलना चाहिए, जिसमें यह माना जाता है कि किसी देश को बहुपक्षीय मंच चुनते समय या तो पूरी तरह साथ होना होगा या पूरी तरह विरोध में। यही हम बनाम वे वाली सोच अमेरिका पर भी लागू होनी चाहिए, जब वह पाकिस्तानी सेना प्रमुख को राष्ट्रपति के साथ दोपहर के भोजन पर बुलाता है और साथ ही भारत से उम्मीद करता है कि वह रूसी तेल खरीदना बंद कर दे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसे अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अलग-अलग मंच चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारी वॉशिंगटन से साझेदारी को बहुपक्षीय प्रयासों या कूटनीतिक पूंजी जुटाने के पैमानों पर नहीं आंका जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अमेरिका को गठबंधन की मानसिकता से बाहर आना होगा। यह एक स्वतंत्र विश्व व्यवस्था होनी चाहिए।

राजनीति की छाया में रहेगा कारोबार

डा. उदय प्रताप सिंह कहते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, जो परस्पर निर्भरता का संकट दिखाता है। उदारवादी सिद्धांत कहेगा कि आर्थिक सहयोग राजनीतिक तनाव कम कर सकता है, लेकिन सुरक्षा यथार्थवाद (Security Realism) चेतावनी देता है कि व्यापार रणनीतिक टकराव की भरपाई नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स और एपीआई में आयात पर निर्भरता भारत के लिए कमजोरी है, साइबर घुसपैठ एक सुरक्षा चिंता है और बुनियादी ढांचे की समस्याएं गंभीर हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्तमान डिरिस्किंग और क्वाड देशों के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन रणनीति अपनाई जा रही है। आर्थिक संबंध जारी रहेंगे, लेकिन व्यापार राजनीति की छाया में रहेगा, खासकर लद्दाख गतिरोध के बाद। भारत के लिए विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करने का समाधान यही है कि संप्रभुता की रक्षा की जाए और असमान निर्भरता को न्यूनतम रखा जाए।

चीनी निवेश की गहन जांच आवश्यक

बसु का कहना है कि आर्थिक परस्पर निर्भरता कभी भी रणनीतिक भरोसे की गारंटी नहीं देती। यह बात 2020 के बाद भारत-चीन संबंधों में साफ दिखी है। इस समय भारत चीन की अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग होने (डिकप्लिंग) के विकल्प नहीं तलाश रहा, क्योंकि यह हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह होगा। लेकिन हां, डिरिस्किंग एक रणनीतिक विकल्प जरूर है, जिसमें चीनी निवेशों की पहले गहन जांच हो और उसके बाद ही उन्हें बाजार में आने की अनुमति मिले। साथ ही हमारी सप्लाई चेन को विविध बनाया जाए, ताकि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के नाम पर हमें आर्थिक निर्भरता की ओर धकेला न जा सके।

सवाल यह है कि क्या आर्थिक निर्भरता सुरक्षा जोखिमों पर भारी पड़ सकती है, और क्या भारत-चीन की आर्थिक साझेदारी राजनीतिक तनाव को कम कर सकती है या हमेशा सुरक्षा चिंताओं की छाया में रहेगी। इस सवाल पर गीतांजलि कहती है कि चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं।

ईमानदारी से कहें तो भारत हमेशा वर्तमान परिप्रेक्ष्य और वैश्विक संदर्भ में ही फैसले करता रहा है। भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में काम किया है। भारत बहुध्रुवीय दुनिया में सक्रिय रहना चाहता है और बदलाव लाने में एक मुख्य नेता बनने का प्रयास कर रहा है। जहां तक भारत-चीन संबंधों की बात है, व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीमा विवाद हमेशा बड़ी चिंता का कारण रहा है और इसी ने कई समस्याएं पैदा की हैं।

क्या आर्थिक सहयोग सीमा विवाद को पीछे छोड़ सकता है? इस प्रश्न के उत्तर पर वह कहती है कि सच कहें तो अब तक हमने देखा है कि सीमा पर टकराव के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ताएं जारी रही हैं और समाधान की कोशिशें भी होती रही हैं, साथ ही व्यापार भी चलता रहा है। इसलिए फिलहाल आर्थिक सहयोग पूरी तरह से राजनीतिक या सुरक्षा तनाव पर हावी नहीं हो सकता। वर्तमान में भारत और चीन सहयोग और संघर्ष दोनों की स्थिति में काम कर रहे हैं। उम्मीद यह की जा सकती है कि भविष्य में सीमा समाधान के प्रयासों के साथ अधिक सहयोग और कम संघर्ष देखने को मिले।

नीतिगत स्तर पर भी पड़ेगा असर

बसु कहते हैं कि दोनों देशों के बीच चल रहे सामान्यीकरण के प्रयासों को देखते हुए, मेरा मानना है कि सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व की बैठक केवल प्रतीकात्मक नहीं होगी, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी असर डालेगी। हालांकि, राष्ट्राध्यक्षों की बैठकें हमेशा सफल वार्ताओं में नहीं बदलतीं। लेकिन इस मामले में असली सवाल सीमा विवाद ही है। पहले भी हमने देखा है कि कज़ान में मोदी और शी की मुलाकात के बाद ही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिसएंगेजमेंट हुआ था। इसलिए इस लिहाज से हम आशावादी हो सकते हैं।

उदय कहते हैं कि मोदी-शी जिनपिंग बैठक प्रतीकात्मक कूटनीति और सतर्क व्यावहारिकता दोनों का संकेत देती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे शिखर सम्मेलन आमतौर पर संकट प्रबंधन के साधन होते हैं, बड़े ब्रेकथ्रू नहीं। भारत एलएसी पर रणनीतिक तनाव को कम करने और संवाद चैनल बनाए रखने का प्रयास करेगा। हालांकि, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, इंडो-पैसिफिक प्रभाव और सुरक्षा हितों को लेकर संरचनात्मक प्रतिद्वंद्विता सहयोग पर हावी रहेगी। भू-राजनीतिक रूप से यह प्रतिद्वंद्विता होगी, जबकि व्यावहारिक परिणाम व्यापार या जलवायु सहयोग में मिल सकते हैं। भारत की रणनीति अभी भी प्रतियोगिता और मापित भागीदारी के संतुलन पर आधारित है।