शंघाई सहयोग संगठन में मोदी, सीमा तनाव और आर्थिक हितों के बीच संतुलन की तलाश : गौरव पांडेय

भारत-चीन रिश्ते आज बहुआयामी दबावों और अवसरों के बीच खड़े हैं। एक ओर अमेरिका की "अमेरिका फर्स्ट" नीति और हालिया टैरिफ ने भारत को नए कूटनीतिक समीकरण गढ़ने पर मजबूर किया है, तो दूसरी ओर सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा रिश्तों पर गहरी छाया डाले हुए हैं। फिर भी दोनों देश संवाद, व्यापार और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के जरिए तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ए.एम. जैन कॉलेज, चेन्नई के रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभागाध्यक्ष गौरव पांडेय ने इस इंटरव्यू में विस्तार से बताया कि भारत-चीन संबंधों का भविष्य किस दिशा में जा सकता है, सहयोग की ओर या फिर प्रतिस्पर्धा की ओर।

"अमेरिका फर्स्ट" नीति और हालिया टैरिफ ने भारत-चीन संबंधों को किस हद तक प्रभावित किया है?

बिल्कुल। यह एक बेहतरीन और बेहद प्रासंगिक सवाल है। "अमेरिका फर्स्ट" नीति और हालिया टैरिफ का भारत-चीन संबंधों पर गहरा असर पड़ा है, लेकिन यह असर जटिल और अप्रत्यक्ष तरीके से काम करता है। मौजूदा हालात में, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो समीकरण और ज्यादा पेचीदा हो गए हैं।

27 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ज्यादातर निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया। पहले उन्होंने 25 फीसदी "पारस्परिक" शुल्क लगाया और फिर अतिरिक्त 25 फीसदी जुर्माना लगाया, जिसे भारत की रूस से जारी तेल खरीद से जोड़ा गया, और वॉशिंगटन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। ये कदम कई तरह के उत्पादों पर लागू हैं, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, रत्न-आभूषण, चमड़े के सामान, खाद्य सामग्री, ऑटो, डायमंड और हैंडीक्राफ्ट्स। हालांकि फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को आंशिक छूट दी गई है। आर्थिक असर गंभीर रहा है: सूरत के डायमंड हब में अब तक करीब 50,000 नौकरियां जा चुकी हैं और 1 लाख तक और खतरे में हैं, दिल्ली के पास गारमेंट हब में ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और मुनाफा घट रहा है, और विश्लेषकों का कहना है कि इन टैरिफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ में 2025-26 में 0.2-0.5 प्रतिशत अंक तक की गिरावट आ सकती है। इसी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक सितंबर में उद्योग जगत से मुलाकात करने जा रहा है, ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके और संभावित हस्तक्षेपों पर चर्चा हो सके।

अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ने कूटनीतिक पहल तेज की है। प्रधानमंत्री मोदी चीन, जापान और रूस के दौरे पर गए हैं ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके, उर्वरक और रेयर अर्थ जैसे जरूरी सप्लाई सुरक्षित हो सकें और बीजिंग के साथ रिश्ते स्थिर किए जा सकें। इस बदलाव ने चीन को फायदा उठाने का मौका दिया है, क्योंकि भारत अब संतुलन साधने की कोशिश करता दिख रहा है। सीधी उड़ानें बहाल की जा रही हैं, निर्यात प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर सक्रियता बढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर, इन टैरिफ ने भारत-अमेरिका साझेदारी पर दबाव डाल दिया है और भविष्य के क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने इन कदमों को "अनुचित, अकारण और असंगत" बताते हुए आलोचना की है, साथ ही रूसी ऊर्जा और व्यापार पर अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखी है। यह संकेत देता है कि अमेरिका से आंशिक दूरी (decoupling) की प्रक्रिया शायद पहले ही शुरू हो चुकी है।

साथ ही, अमेरिकी टैरिफ ने चीन में उत्पादन को कम लाभकारी बना दिया, जिससे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी "चाइना प्लस वन" रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाया, ताकि सप्लाई चेन में विविधता लाई जा सके और चीन पर निर्भरता घटाई जा सके। भारत यहां एक बड़े लाभार्थी के रूप में उभरा है। अपने विशाल घरेलू बाजार, जनसांख्यिकीय लाभ और कम श्रम लागत के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की वजह से। इसका उदाहरण एप्पल जैसी कंपनियां हैं, जिन्होंने फॉक्सकॉन जैसे सप्लायरों के जरिए भारत में आईफोन उत्पादन का बड़ा हिस्सा शिफ्ट कर दिया है। लेकिन जहां भारत को तैयार माल असेंबली में बढ़त मिली है, वहीं उसकी निर्भरता चीनी इंटरमीडिएट गुड्स, कंपोनेंट्स, मशीनरी और उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल पर और गहरी हो गई है। नतीजतन, चीन से आयात बढ़ा है, भले ही भारत चीन की निर्यात भूमिका को कम करने की कोशिश कर रहा है।

क्या भारत-चीन रिश्ते केवल “मैनेजमेंट” तक सीमित रहेंगे, या असली सीमा स्थिरता संभव है? क्या सीमा विवाद का स्थायी समाधान संभव है, या यह सिर्फ “स्टेटस-को” की राजनीति है?

मौजूदा हालात के अनुसार भारत-चीन रिश्ते “समाधान” से ज्यादा “मैनेजमेंट” तक ही सीमित रहेंगे। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेपचोक पर हुई डिसएंगेजमेंट ने झड़पों के खतरे को कम तो किया, लेकिन बफर जोन बनाने और गश्त पर रोक लगाने से दावों को स्थायी रूप से हल करने के बजाय स्थिर कर दिया गया। बीजिंग के लिए सीमा को अनसुलझा रखना एक दबाव बनाने का हथियार है, जबकि भारत के लिए किसी भी तरह की क्षेत्रीय रियायतें राजनीतिक तौर पर भारी नुकसानदेह होंगी।

नतीजतन, भविष्य “मैनेज्ड स्टेबिलिटी” का है, जहां हॉटलाइन, कोर कमांडर स्तर की बातचीत, सीमित सैनिक वापसी और संकट से निपटने के प्रोटोकॉल लागू रहेंगे। यह व्यवस्था शांति तो नहीं लाती, लेकिन तनाव को खुले टकराव तक जाने से रोकती है। निकट भविष्य में स्थायी सीमा समाधान की संभावना कम ही है, इसलिए दोनों देश “न युद्ध, न शांति” की स्थिति को मैनेज करने तक ही सीमित रहेंगे, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर विवाद जारी रहेगा, लेकिन गार्डरेल्स (नियंत्रण उपाय) गलवान जैसी नई झड़प के खतरे को कम करते रहेंगे।

एक तरफ भारत शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में सक्रिय है और दूसरी तरफ क्वाड (Quad) में भी भाग लेता है। क्या यह “रणनीतिक स्वायत्तता” है या एक साथ “दो नावों की सवारी” की कोशिश? क्या यह संतुलन लंबे समय तक कायम रह सकता है, खासकर तब जब अमेरिका-चीन टकराव और तेज हो रहा है?

भारत का क्वाड और एससीओ दोनों में शामिल होना “दो नावों की सवारी” से ज्यादा “रणनीतिक स्वायत्तता” का उदाहरण है। क्वाड का फोकस इंडो-पैसिफिक, तकनीक, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जबकि एससीओ भारत को चीन, रूस और मध्य एशिया के साथ महाद्वीपीय और सुरक्षा मामलों पर बातचीत का मंच देता है। यह दोहरी नीति भारत की पुरानी हेजिंग और गुटनिरपेक्ष परंपरा को दर्शाती है, जो लचीलापन और संवाद के कई रास्ते बनाए रखती है।

यह संतुलन तब तक कायम रह सकता है जब तक

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर हालात इतने स्थिर बने रहें कि भारत को किसी सख्त “एंटी-चाइना ब्लॉक” में शामिल होने की मजबूरी न हो।

क्वाड व्यावहारिक बना रहे और सामूहिक भलाई के काम करे—जैसे समुद्री जागरूकता, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी मानक लेकिन नाटो जैसी सैन्य गठबंधन में न बदले।

भारत अपनी आर्थिक स्वायत्तता बचाए रखे, जहां चीनी आयात या निवेश सुरक्षा के लिए खतरा हों, वहां निगरानी कड़ी करे, लेकिन जहां आपसी लाभ हो, वहां व्यापार चैनल खुले रखे।

हालांकि, अगर अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता पूरी तरह “जीरो-सम टकराव” में बदल जाती है, तो भारत पर किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है।

चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। क्या यह आर्थिक निर्भरता सुरक्षा जोखिमों से ज्यादा भारी पड़ रही है? क्या भारत-चीन का आर्थिक सहयोग राजनीतिक तनाव को कम कर सकता है, या यह हमेशा सुरक्षा चिंताओं की छाया में रहेगा?

भारत-चीन संबंध एक लगातार बनी रहने वाली दुविधा को उजागर करते हैं। तेजी से बढ़ता व्यापार सुरक्षा की गहरी चिंताओं को कम नहीं कर पाया है। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब डॉलर पार कर गया, जिससे चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। लेकिन यह रिश्ता बेहद असंतुलित है, क्योंकि भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। भारत का चीन से आयात जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और फार्मा के कच्चे घटक ऐसे जरूरी इंटरमीडिएट्स हैं जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इससे भारत आर्थिक रूप से निर्भर और रणनीतिक रूप से असुरक्षित हो जाती है।

2020 की गलवान झड़प ने इन कमजोरियों को उजागर किया। इसके बाद भारत ने निवेश नियम कड़े किए, दर्जनों चीनी ऐप्स पर बैन लगाया और हुवावे जैसी टेलीकॉम कंपनियों पर पाबंदी लगाई। यह कोई नया सबक नहीं था। 1962 का युद्ध और गलवान संकट, दोनों ऐसे समय में हुए जब व्यापार चल रहा था। यानी आर्थिक परस्पर निर्भरता संघर्ष को रोक नहीं सकती।

भारत की रणनीति अब “डि-रिस्क” करने की है, न कि पूरी तरह “डिकपल” करने की। नई दिल्ली संवेदनशील सेक्टरों में सप्लायर्स में विविधता ला रहा है, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन योजनाओं से बढ़ावा दे रहा है और यह साफ कर रहा है कि 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर शांति ही सामान्य आर्थिक रिश्तों की शर्त है। व्यापार ऊंचे स्तर पर बना रहेगा, लेकिन यह हमेशा सुरक्षा अविश्वास की छाया में ही चलेगा। संक्षेप में, आर्थिक सहयोग कुछ हद तक राहत जरूर देता है, लेकिन यह रिश्ते में मौजूद बुनियादी तनावों को खत्म नहीं कर सकता। जब तक सीमा विवाद और व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हल नहीं होती, भारत-चीन रिश्तों में सुरक्षा हमेशा अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी।

मोदी-शी मुलाकात से सिर्फ कूटनीतिक संदेश जाएगा या कुछ व्यावहारिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे? आने वाले समय में भारत-चीन रिश्तों की दिशा सहयोग की तरफ झुकेगी या प्रतिस्पर्धा हावी रहेगी?

31 अगस्त 2025 को तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मोदी-शी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री का सात साल बाद चीन दौरा है। यह दोनों देशों के बीच एक अहम कूटनीतिक पिघलाव का संकेत है। उम्मीद है कि दोनों नेता साइडलाइन पर दो अलग बैठकों में मिलेंगे, जिनमें खासकर हालिया अमेरिकी टैरिफ के बाद पैदा हुए वैश्विक व्यापारिक तनाव के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा होगी।

सिर्फ प्रतीकात्मक संकेतों से आगे बढ़कर, दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए व्यावहारिक कदम भी उठाए हैं जैसे सैन्य तनाव कम करना, सीधी उड़ानों को बहाल करना और राजनयिक संपर्क बढ़ाना। हालांकि, फिलहाल सहयोग पर फोकस है, लेकिन रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनी रहेगी। इसकी वजहें हैं असुलझा सीमा विवाद, पाकिस्तान को चीन का समर्थन और दोनों देशों के बीच आर्थिक असंतुलन। कुल मिलाकर, यह शिखर बैठक भारत-चीन रिश्तों को स्थिर करने की एक व्यावहारिक कोशिश है। यह संकेत देती है कि रिश्ते धीरे-धीरे सहयोग की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा अब भी इनके ढांचे को प्रभावित करती रहेगी।