नीति निर्माताओं को टियर-2, टियर-3 शहरों के इन्फ्रा पर फोकस करना चाहिए: विशेषज्ञ
हमारे जो शहर हैं उनकी शासन व्यवस्था अभी उतनी विकसित नहीं है जितनी भारत सरकार की है या राज्य सरकार की है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शहरों की स्थानीय सरकारों को कई अधिकार हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अगले बीस पच्चीस साल में शहरों की शासन व्यवस्था को सशक्त करने की है। किस तरह से हम उनको एंपावर करें ताकि वो बड़े निर्णय ले पाएं।
नई दिल्ली। अठारहवीं लोकसभा के लिए तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। जागरण न्यू मीडिया मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ‘मेरा पावर वोट- नॉलेज सीरीज’ लेकर आया है। इसमें हमारे जीवन से जुड़े पांच बुनियादी विषयों इकोनॉमी, सेहत, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। हमने हर सेगमेंट को चार हिस्से में बांटा है- महिला, युवा, शहरी मध्य वर्ग और किसान। इसका मकसद आपको एंपावर करना है ताकि आप मतदान करने में सही फैसला ले सकें।
