Ayushman Card: आयुष्मान कार्ड पर आया नया अपडेट, सीएम योगी ने दिया जल्द से जल्द सुविधा देने का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख तक के मुफ्त उपचार की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों पर भर्ती करने के भी निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव के लिए कॉरपस फंड बनाने के लिए भी कहा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से पांच लाख तक के मुफ्त उपचार की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सोमवार को पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। योगी ने कहा कि ऐसे लोगों का जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाए।
आयुष्मान एप की मदद से बनेगा कार्ड
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल्द आयुष्मान एप की मदद से ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। आधार कार्ड के माध्यम से सत्यापन कर कार्ड बनाया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी कठिनाई के इन वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। गाजियाबाद में एम्स और बलरामपुर जिले में केजीएमयू के बन रहे सेटेलाइट कैंपस की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए, ताकि लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं जल्द से जल्द मिल सकें।
योगी ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में प्राचार्यों, चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर भर्ती की जाए। अच्छे मानदेय व कार्य के अनुसार प्रोत्साहन राशि देकर विशेषज्ञ डॉक्टरों को रखा जाए।
चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव को बनाएं कॉरपस फंड
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा उपकरणों लिफ्ट के रखरखाव के लिए कॉरपस फंड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस फंड की मदद से जल्द इनकी मरम्मत हो सकेगी।
तीन से पांच वर्ष में हो प्राइवेट अस्पताल का रजिस्ट्रेशन
योगी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अच्छा कार्य करने वाले निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जाए और इनका रजिस्ट्रेशन की समय अवधि कम से कम तीन से पांच वर्ष की जाए।
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