विचार: औद्योगीकरण की राह पर उत्तर प्रदेश, अब बीमारू राज्य नहीं रहा

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनपद-एक उत्पाद योजना की सफलता पर जोर दे रहे हैं। इसके चलते उत्तर प्रदेश के निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और राज्य का निर्यात 88,967 करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। पिछले आठ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जमीनी प्रयासों का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा। एक समय उत्तर प्रदेश खराब कानून व्यवस्था, कमजोर आधारभूत ढांचा, निवेशकों में निरुत्साह जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। योगी सरकार ने हर क्षेत्र में सुधार किया। सबसे ज्यादा सफलता कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर मिली।

योगी सरकार विकसित उत्तर प्रदेश-समर्थ उत्तर प्रदेश विजन पर काम कर रही है। इसके तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक एक ट्रिलियन डालर और 2047 तक छह ट्रिलियन डालर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों को जिला निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इनके लिए प्रत्येक जिले में 100 एकड़ जमीन चिह्नित की जा रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा माहौल देना है जहां कारोबार से जुड़ी हर समस्या का समाधान एक ही जगह हो सके। इससे जिन जिलों में अभी तक छोटे पैमाने पर उद्योग चल रहे थे वहां अब बड़े स्तर पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इस लक्ष्य के लिए सरकार 12 नए क्षेत्रों पर फोकस कर रही है जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और कृषि तकनीक।

प्रदेश सरकार 2027 तक 1,50,000 एकड़ लैंड बैंक स्थापित करने लक्ष्य रखा है। फिलहाल सरकार के पास 54,000 एकड़ जमीन है और 75 जिलों में 96,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। ये लैंड बैंक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा बनाया जाएगा। बुंदेलखंड जैसे शुष्क क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए नोएडा की भांति बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की स्थापना की गई है। बीडा ने पहले चरण में 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है।

युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू की गई है। इसके तहत युवा उद्यमियों को ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 55 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में हो रहा है। योगी सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन का ही परिणाम है कि देश के रेवेन्यू सरप्लस वाले 16 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है।

राज्य सरकार ने निवेश को सुगम बनाने के लिए निवेश मित्र नामक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जो 45 विभागों की 525 से अधिक सेवाओं को एकीकृत करता है। इस पोर्टल के जरिए अनुमोदन, लाइसेंस और एनओसी के लिए आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा मिली है। ईज आफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए सभी आवेदन केवल निवेश मित्र पोर्टल से स्वीकार किए जा रहे हैं। देश में दो डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग कारिडोर बन रहे हैं जिसमें एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में है।

राज्य सरकार रोजगार सृजन के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और सूचना प्रौद्योगिकी हब बनाने पर फोकस कर रही है। इसके तहत नोएडा और लखनऊ में फार्च्यून 500 कंपनियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तकनीक और कोल्ड चेन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो रहा है जिससे शहरों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार कारोबार को और सुगम बनाने के लिए विधेयक ला रही है। इसके जरिए प्रदेश में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रविधान खत्म कर दिए जाएंगे। इसमें औद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी।

पिछले आठ वर्षों में योगी सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस उपायों का ही नतीजा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12.89 लाख करोड़ रुपये की थी वह 2025 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपये की हो गई। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी लगातार बढ़ रही है। 2017 में प्रति व्यक्ति आय 45,000 थी, जो कि इस साल के अंत तक बढ़कर 1.20 लाख तक पहुंच जाएगी।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)