जागरण संपादकीय: साइबर ठगी पर सख्ती

बैंकों के पास ऐसा कोई सिस्टम होना ही चाहिए कि यदि किसी खाते से निकली राशि आनन-फानन एक के बाद एक कई अन्य खातों में स्थानांतरित हो रही हो तो वे उसका संज्ञान ले सकें। आम तौर पर ऐसा साइबर धोखाधड़ी के मामले में ही होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिजर्व बैंक को ऐसे निर्देश देना आवश्यक हो गया था कि वह जिन खातों से धोखे से निकाला गया पैसा इधर-उधर किया जाता है, उन पर संबंधित बैंकों की जवाबदेही तय करे। आखिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा था?

चूंकि साइबर ठगी के मामलों में पुलिस एवं अन्य एजेंसियों को तत्परता से कार्रवाई करना आवश्यक होता है और प्रायः इसमें ढिलाई देखने को मिलती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सीबीआइ को भी निर्देश देना पड़ा कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाए। देखना है कि ऐसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि साइबर ठगी के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए इसमें संदेह है कि सीबीआइ उन सबकी जांच करने में सक्षम होगी।

स्पष्ट है कि पुलिस को भी साइबर ठगी के मामलों की जांच में समर्थ होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी रोकने के लिए गृह मंत्रालय, रिजर्व बैंक और टेलीकाम अथारिटी के बीच तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता जताई और इस संदर्भ में स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए। अच्छा होता कि सरकार अब तक यह काम अपने स्तर पर ही कर लेती। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि डिजिटल धोखाधड़ी से 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हड़पी जा चुकी है। यह राशि कई छोटे राज्यों के बजट से भी अधिक है।