संपादकीय: चिंतित करने वाले हालात, गैस के साथ गहराने जा रहा तेल संकट

संकट केवल यह नहीं है कि ईरान ने होर्मुज जल मार्ग बाधित कर रखा है, बल्कि यह भी है कि वह जवाबी कार्रवाई के तहत खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों के साथ ऊर्जा स्रोतों पर भी हमले कर रहा है। इसके चलते तेल एवं गैस के उत्पादन पर असर पड़ा है और इस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति और अधिक कठिन हो गई है। इस सबको देखते हुए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में कई देशों की ओर से पेश उस प्रस्ताव में भागीदारी की, जिसका उद्देश्य होर्मुज जल मार्ग खोलने के लिए ईरान पर दबाव बनाना है।

आवश्यक यह है कि भारत इस संगठन का विशिष्ट सदस्य होने के नाते इसके लिए भी प्रयत्न करे कि इस प्रस्ताव के सकारात्मक नतीजे सामने आएं। चूंकि मामला राष्ट्रीय हितों के साथ वैश्विक आर्थिक हितों का है, इसलिए भारत को यह भी देखना चाहिए कि क्या होर्मुज से तेल और गैस टैंकरों से लदे जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए संबंधित देश मिलकर अपनी नौसेनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं?

नौसेनाओं के इस साझा हस्तक्षेप का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत एवं अन्य देश अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध में किसी पक्ष का साथ दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इस हस्तक्षेप का एक मात्र उद्देश्य वैश्विक आर्थिक हितों की रक्षा हेतु होर्मुज जल मार्ग को समुद्री परिवहन के लिए सुरक्षित बनाना होना चाहिए। चूंकि अंतरराष्ट्रीय नियम-कानून ऐसे सकारात्मक हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, इसलिए भारत को इसकी संभावनाएं टटोलनी चाहिए।