जागरण संपादकीय: संकट का सामना

पश्चिम एशिया में लंबे खिंचते युद्ध को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ आपात बैठक कर देश भर में ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध ढंग से जारी रखने की तैयारियों को लेकर जो चर्चा की, वह समय की मांग थी। इस बैठक में पेट्रोल-डीजल और गैस के साथ ही उर्वरकों की आपूर्ति सुगम बनाए रखने के जिन उपायों पर मंथन किया गया, उनके निष्कर्षों से राज्य सरकारों को भी अवगत कराने की आवश्यकता होगी और उन्हें कुछ निर्देश देने की भी। जिस तरह केंद्र सरकार संकट से पार पाने के लिए कमर कसती दिख रही है, उसी तरह राज्य सरकारों को भी सक्रियता दिखानी होगी।

उचित यह होगा कि प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ भी इस उद्देश्य से चर्चा करें कि हर स्तर पर यह संदेश पहुंचे कि देश में कहीं पर भी ऊर्जा एवं उर्वरक संकट पैदा नहीं होने दिया जाएगा। नि:संदेह मौजूदा स्थिति की तुलना कोविड काल से नहीं की जा सकती, लेकिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और उनकी कालाबाजारी एवं जमाखोरी न होने देने पर निगाह रखने की जरूरत तो बढ़ ही गई है। केंद्र और राज्य सरकारों को केवल यही नहीं देखना कि ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति सुगमता से होती रहे, बल्कि इस पर भी ध्यान देना होगा कि अर्थव्यवस्था के पहिए गतिमान बने रहें। इसके लिए ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर आवश्यक उपाय करना जरूरी है।